कलेक्टर अभिजीत सिंह ने समय सीमा की बैठक में लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए जिला स्तर के अधिकारियों को दिए निर्देश
कांकेर (गंगा प्रकाश)। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आज सुबह समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेकर जिला स्तर के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे बैठक में संबंधित प्रकरणों की पूरी जानकारी लेकर ही आएं जिससे उनका निराकरण बेहतर ढंग से किया जा सके। साथ ही यह भी निर्देश दिए कि सभी विभाग के अधिकारी तय समय सीमा में ही प्रकरणों का निबटारा करें।आगामी बैठकों में इसी आधार पर मामलों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने प्रकरणवार, बिंदुवार समीक्षा करते हुए लंबित मामलों का शीघ्र, किंतु गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
आज सुबह 10.30 बजे से कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा बैठक में कलेक्टर ने सबसे पहले अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। तत्पश्चात पेंडिंग प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि एक विभाग से अधिकतम 10 प्रकरण ही लंबित होने चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि विभिन्न विभागों में संचालित शासन की योजनाओं का शत प्रतिशत सैचुरेशन अगले दो माह के भीतर पूर्ण करें। साथ ही ऐसे निर्माण कार्य जो पूर्णता की ओर है, की सूची तैयार कर प्रस्तुत करें। इसके अलावा उन्होंने अन्तर्विभागीय समन्वय वाले मामलों की वस्तुस्थिति से अवगत होकर संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इसके पहले कलेक्टर ने वन विभाग, राजस्व विभाग, जलजीवन मिशन, रोड निर्माण के लंबित मामलों सहित पेंशन प्रकरण, ई जनदर्शन में प्राप्त आवेदन आदि की विभागवार जानकारी लेते हुए जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
पीएम जनमन योजना : विशेष पिछड़ी जनजाति को योजनाओं का लाभ दिलाने शत-प्रतिशत सैचुरेशन हों
समय सीमा बैठक के दौरान कलेक्टर अभिजीत सिंह ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति कमार को योजनाओं का लाभ दिलाने के संबंध में कहा कि पीवीटीजी का शत प्रतिशत सैचुरेशन किया जाए। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उच्च वरीयता वाली योजना है, जिसके तहत योजनाओं का लाभ दिलाने उनके गांव और घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। कलेक्टर ने कहा कि जिले के 13 गांवों में निवासरत 72 परिवारों के सभी 283 सदस्यों को योजनाओं के दायरे में लाया जाना है। इसके अंतर्गत पीवीटीजी के सभी सदस्यों का आधार बनाने, राशन कार्ड तैयार करने, आयुष्मान कार्ड बनवाने, प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु सर्वे सूची में नाम जोड़ने, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस दिलाने, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने, जाति प्रमाण पत्र बनवाने, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, वन अधिकार मान्यता पत्र, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सहित विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर दिया। बैठक में डीएफओ श्री आलोक बाजपेई, अपर कलेक्टर श्री एस अहिरवार, श्री बीएस उईके, सीईओ जिला पंचायत श्री सुमित अग्रवाल, एसडीएम कांकेर श्री मनीष कुमार साहू सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
