लंबित प्रकरणों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश
गरियाबंद (गंगा प्रकाश)। जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी तथा जवाबदेही बनाने के लिए कलेक्टर श्री बी.एस. उइके ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिले के सभी विभागीय अधिकारियों की समय-सीमा बैठक ली। बैठक में उन्होंने विभागवार प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण, समयबद्ध कार्य योजना और जमीनी स्तर पर सक्रियता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ पात्र व्यक्तियों तक पहुँचना जिला प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दास्त नहीं की जाएगी। लंबित प्रकरणों को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ नियत समय पर निराकरण करें। बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। इस अवसर पर वनमण्डलाधिकारी श्री शशिगानंदन के., जिला पंचायत के सीईओ प्रखर चंद्राकर सहित अन्य अधिकारी मौजुद थे।
बैठक में अधिकारियों ने राजस्व, पंचायत, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, नगरीय प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने लंबित नामांतरण, सीमांकन, नक्शा सुधार, निर्माण कार्यों की स्वीकृति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पीएम आवास जैसे सभी प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता से प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण करने से प्रशासन की विश्वसनीयता बढ़ती है। यदि कोई प्रकरण तकनीकी कारणों या उच्च कार्यालयों में लंबित है तो संबंधित अधिकारी स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत कर और सकारात्मक समाधान की दिशा में पहल करें। साथ ही संबंधित आवेदकों को भी इस संबंध में जानकारी प्रदान करें। उन्होंने यह भी कहा कि अनुपस्थित, अपूर्ण दस्तावेज वाले मामलों में भी आवेदक को समय पर सूचना दी जाए, ताकि वह आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा सके। फील्ड विज़िट में तेजी लाने के निर्देश कलेक्टर उइके ने सभी विभाग प्रमुखों से कहा कि फील्ड विजिट करने को कहा। कई शिकायतें ऐसी होती हैं जिनका समाधान स्थल निरीक्षण के बिना संभव नहीं होता। उन्होंने विशेषकर राजस्व, पंचायत, लोक निर्माण, वन, कृषि एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे फील्ड में अनिवार्य रूप से जाएं। उन्होंने कहा कि सीधे जनता की समस्याएँ जानने और वास्तविक स्थिति समझने का सबसे अच्छा माध्यम है। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी फील्ड विज़िट की रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर समय पर अपडेट करें। जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों की स्थिति की भी की समीक्षा कलेक्टर ने बताया कि जिले में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर आवेदन प्रस्तुत करते हैं। इन आवेदनों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण करना अनिवार्य है। उन्होंने विभागवार लंबित आवेदनों की प्रगति के बारे में जानकारी ली और कहा कि किसी भी आवेदन को 7 दिनों से अधिक लंबित न रखा जाए।
कलेक्टर ने कहा कि राजस्व से जुड़े प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की जाए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिया कि आवास योजनाओं, मनरेगा जॉब कार्ड, निर्माण कार्यों, श्रमिक नियोजन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े आवेदनों पर प्राथमिकता से कार्यवाही करें। समय-सीमा बैठक में राज्य एवं केंद्र सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, महतारी जतन योजना, संजीवनी सहायता योजना, राशन कार्ड वितरण, वनाधिकार पट्टा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृक्षारोपण, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और स्मार्ट कार्ड योजना के तहत लक्ष्य-पूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन पात्र परिवारों का नाम किसी भी कारण से सूची में शामिल नहीं हो पाया है, उनका सत्यापन कर उचित निर्णय लिया जाए। कलेक्टर ने कहा कि पात्र लोगों को हर हाल में लाभ मिलें। योजनाएँ जनता के लिए हैं और प्रशासन का उद्देश्य उन्हें समय पर लाभ पहुंचाना है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष फोकस बैठक में स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने शिक्षकों की उपस्थिति, स्कूलों में मूलभूत सुविधाएँ, छात्रवृत्ति वितरण, मध्याह्न भोजन व्यवस्था और शिक्षण स्तर की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य नियमित रूप से हो। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया कि स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों की उपलब्धता, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और जननी सुरक्षा योजना के भुगतान को समय पर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित नागरिकों के चिकित्सा प्रकरणों को संजीवनी योजना के तहत प्राथमिकता दी जाए। सीएम हेल्पलाइन और जनशिकायत पोर्टल की समीक्षा कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन 1100 और जनशिकायत पोर्टल की प्रगति की भी समीक्षा की।
