अवैध परिवहन पर सख्ती, चेक पोस्टों की निगरानी मजबूत करने के निर्देश
बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य, पालन न करने पर होगी कार्रवाई
आवास योजनाओं, आंगनबाड़ी भवनों व शासकीय योजनाओं की प्रगति पर विशेष जोर
गरियाबंद (गंगा प्रकाश)। कलेक्टर बीएस उइके ने आज जिले के सभी जिलाधिकारियों की समय-सीमा की बैठक ली। बैठक में उन्होंने मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, धान खरीदी की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ प्रखर चंद्राकर, अपर कलेक्टर नवीन भगत सभी विभाग के जिला अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर श्री उइके ने जिले में समर्थन मूल्य पर चल रही धान खरीदी की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आबंटित उपार्जन केन्द्रों का समय-समय पर निरीक्षण सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने कहा कि खरीदी केंद्रों में किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न आए, इसके लिए किसानों से लगातार चर्चा करते रहें। उन्होंने कहा कि किसानों की खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी और सहज बने रहे, इसके साथ ही निगरानी टीमों द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग की जाए। खरीदी केंद्रों में आवश्यक संसाधन, धान की नमी जांच, तौल उपकरण, मिलान पर्ची व्यवस्था, ऑनलाइन एंट्री, और तौल प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को अपने-अपने केन्द्रों का सतत् निरीक्षण करने टोकन की जानकारी, स्टेकिंग आदि की जानकारी रखने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने चेक पोस्टों के माध्यम से ड्यूटीरत अधिकारियों को धान की आवक और अवैध परिवहन पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए है। उन्होंने अधिकारियों को चेकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध परिवहन करते वाहन पाए जाने पर तत्काल सीज कर प्रकरण दर्ज करने कहा है। कलेक्टर श्री उइके ने कहा कि सभी अवैध जप्त धान को थाना में अनिवार्य रुप से सुपुर्द करें। उन्होंने हर सप्ताह भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एग्रीस्टेक एप के माध्यम से जिन किसानों का पंजीयन हुआ है। उनका धान खरीदा जाएगा। एप के माध्यम से जिन किसानों के रकबा एंट्री, वारिसान पंजीयन में त्रुटि हुआ है उनका सत्यापन भी जारी है। पीवी एप से संबंधित सत्यापन का कार्य जारी है। इसलिए किसान यदि पंजीकृत है, तो उनका धान खरीदा जाएगा।
कलेक्टर श्री उइके ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी एआरओ एवं ईआरओ को भरे हुए गणना और घोषणा पत्रों के डिजिटाइजेशन के कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एवं जारी समय सारणी के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशानुसार पात्र मतदाताओं को शामिल करने तथा अपात्र मतदाता को हटाने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने जिले के अधिकारी-कर्मचारियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन इसकी समीक्षा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा की जा रही है। अधिकारी -कर्मचारी कार्यलीयन समय पर उपस्थित होकर नियमित रूप से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करें अन्यथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए वे स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। उन्होंने बताया कि बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर आगामी माह का वेतन आहरित किया जाएगा।
श्री उइके ने प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे आवासों का लगातार समीक्षा करते रहें। इसमें किसी भी प्रकार के कोताही न बरते। जनपद सीईओ इसके लिए लक्ष्य बनाकर कार्य करें एवं हितग्राहियों को समय-सीमा में आवास को पुरा करने के लिए प्रेरित करते रहे। उन्होंने जिले में बन रहे प्रगतिरत् एवं निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवनों को शीघ्र प्रारंभ कर पुर्ण कराना सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने सीएसपीडीसीएल के अधिकारियों को जिले के सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों में स्मार्ट मीटर दिसम्बर के अंत तक लगाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों को धान के बदले अन्य फसलें एवं उनके लिए रबी फसल के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्रत्येक माह स्वास्थ्य एवं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा की समीक्षा बैठक लेने को कहा। साथ ही सभी उपस्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, आश्रम छात्रावास, उचित मूल्य के दुकानों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा विभाग में विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक, गणवेश, सायकिल वितरण, अपार आईडी, टीकाकरण, जाति-निवास प्रमाण पत्र वितरण की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न शासकीय योजनाओं, पीएम जनमन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जन चौपाल, समय सीमा पत्रक, राजस्व प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की तथा उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त मांग एवं शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण करें।
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