गरियाबंद/फिंगेश्वर(गंगा प्रकाश)। प्रधानमंत्री-अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दलहन एवं तिलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरूआत की गई जिससे किसानों की आय बढ़ाने और दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य है। योजना का उद्देश्य कृशकों से दलहनी तथा तिलहनी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करना है। अंचल के किसानों को प्रोत्साहित करते हुए जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष मनीश हरित ने बताया इस योजनांतर्गत राज्य में उत्पादित किये जाने वाली अरहर, उड़द एवं मसूर का शत् प्रतिशत उपार्जन तथा शेश फसलों तथा मूंगफली, सोयाबीन, मूंग, चना, सरसों का राज्य के उत्पादन का 25 प्रतिशत उपार्जन केन्द्र सरकार द्वारा अपनी प्रापण संस्थाओं नाफेड तथा एनसीसीएफ के माध्यम से किया जायेगा। श्री हरित ने बताया कि सबसे खास बात यह है कि सरकार न केवल दालों के उत्पादन को बढ़ाकर देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, बल्कि किसानों की आमदनी को बढ़ाना चाहती है। सरकार चाहती है कि दाल उगाने वाले किसानों को उनकी मेहनत का पूरा पैसा मिले और उनकी फसल की समय पर खरीदी की जा सके। इसी दिशा में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान शुरू किया गया है, जो किसानों की आर्थिक सुरक्षा को सशक्त करने की दिशा में एक ठोस कदम है। इसके तहत किसानों की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। पीएम-आशा के अंतर्गत प्राइस सपोर्ट, स्कीम के तहत सभी जिलों में विकासखंड स्तर पर कृशि साख सहकारी समिति का नाम शासन द्वारा अधिसूचित किया गया है। मनीश हरित अध्यक्ष जिला किसान मोर्चा ने बताया कि योजनांतर्गत उपज विक्रय हेतु इच्छुक कृशक को अपना पंजीयन एकीकृत किसान पोर्टल पर कराना तथा समीपस्थ उपार्जन केन्द्र संबंधित का उल्लेख करना अनिवार्य है। पंजीयन के दौरान चिन्हित उपार्जन केन्द्र के चयन द्वारा विपणन किया जा सकता है। प्रत्येक अधिसूचित फसल की उपार्जन अवधि 90 दिवस निर्धारित होती है। श्री हरित ने बताया कि इस योजना के माध्यम से न सिर्फ कृशक द्वारा उसके उत्पाद का उचित मूल्य पर विक्रय किया जा सकता है अपितु प्रतिस्पर्धा विकास के द्वारा बाजार में उपज का अधिक मूल्य भी प्राप्त हो सकता है। यह समस्त स्थिति फसल विविधिकरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों निर्मित करने में भी सहायक हो सकती है।
