खैरागढ़ (गंगा प्रकाश)- छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतों के प्रति राज्य सरकार की रुचि नहीं देखने को मिल रही इसका सीधा उदाहरण राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को देखने को मिला है बता दें कि ग्राम पंचायतों को एक वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार से राष्ट्रीय पर्व सहित ग्राम पंचायतों के मूलभूत आवश्यकताओं के पूर्ति करने के लिए मूलभूत योजना से राशि मिलती है लेकिन 2022-23 में जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई सहित जानकारी अनुसार समूचे छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही किश्त 55 हजार रुपये ही ग्राम पंचायतों को मिली है वही दूसरी और तीसरी किश्त अभी तक ग्राम पंचायतों में नही पहुँची हैं जिसके चलते ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है खैरागढ़ जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत टेकापारकला सरपंच एवं समाजसेवी राजेश सिंह,जालबांधा युवा सरपंच दीनदयाल सिन्हा, अवेली सरपंच डोरेलाल साहू, पांडादाह सरपंच प्रतिनिधि संजय यदु, कांचरी सरपंच हेमकल्याणी तोड़े, बल्देवपुर सरपंच श्यामसुंदर साहू, जोरातराई सरपंच तेजराम वर्मा, मदराकुही सरपंच उत्तम सिन्हा,अमलीडीहकला सरपंच दिनेश वर्मा,पांडुका सरपंच प्रतिनिधि अरविंद मौर्य,भीमपुरी सरपंच जीवन साहू,सहसपुर सरपंच प्रतिनिधि धन्नूराम वर्मा, एटिकसा सरपंच लक्ष्मी जोशी, ढोलियाकन्हार सरपंच प्रतिनिधि दीपक साहू, डोकराभाठा सरपंच रशीदलाल साहू, सिंगारघाट सरपंच प्रतिनिधि बैतल साहू, सहित अन्य सरपंचो ने अपनी पीड़ा बताते हुए बताया कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार से महज एक ही किश्त ग्राम पंचायतों को मिली है तथा यह वित्तीय वर्ष मार्च में खत्म हो जाएगा लेकिन आज पर्यंत तक राज्य सरकार से मुलभुत योजना की 2 किश्त नही मिली है जिसके कारण राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस में नॉनिहाल बच्चो को मिष्ठान स्वंय के खर्चे से वहन करना पड़ा साथ ही कई तरह के कार्यो का कुछ हद तक मुलभुत की राशि से चलाव हो जाता था लेकिन मूलभूत सुविधाओं के लिए हमे बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों में मूलभूत सुविधाओं के लिए मूलभूत योजना के तहत खर्च करने के उद्देश्य से इस फंड से ग्राम पंचायतों में ऑफलाइन भुगतान किया जाता है लेकिन शासन-प्रशासन की ढीले रवैये के कारण अभी तक इस वित्तीय वर्ष में मूलभूत की राशि नही पहुँच पाई है है वही इस मामले में उपसंचालक जिला पंचायत राजनांदगांव का कहना है कि अभी इस वित्तीय वर्ष में मूलभूत राशि की एक किश्त मिली थी जिसे ग्राम पंचायतों को भेजा गया था बाकी दूसरी और तीसरी किश्त राज्य स्तर से जो भी राशि आएगी उसे ग्राम पंचायतों में भेजा जाएगा बहरहाल अब देखना होगा कि ग्राम पंचायतों को कब तक मूलभूत की राशि मिल पाती है जिससे पुराने कर्ज से जनप्रतिनिधि कुछ हद तक छुटकारा पा सकते हैं।
