अटके हैं राज्य के 46 हजार करोड़:खनिज लेवी,पेंशन समेत कई योजनाओं की राशि का है इंतजार,नही मिली नक्सल मोर्चे पर हुई खर्च तक कि राशि
रायपुर(गंगा प्रकाश):-मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 29 अगस्त को बालोद के लिए रवाना होने से पहले हेलिपैड पर मीडिया से बातचीत की, इस दौरान उन्होंने कई मसलों पर बात की, मुख्यमंत्री ने केंद्र से पैसे ना मिलने पर भाजपा की चुप्पी पर सवाल उठाए, सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भलाई के नाम पर भाजपा नेता मौन क्यों है। केंद्र सरकार के पास राज्य का 1389 करोड़ बचा हुआ है आखिर उसे दिलाने में वह अपनी भूमिका क्यों नहीं निभाते उनकी चुप्पी समझ से परे है?
बीजेपी का हल्ला बोल गुंडागर्दी
सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार पर बेरोजगारी को लेकर भाजपा का हल्ला बोल एक तरह से गुंडागर्दी तक सिमट कर रह गया,उन्होंने अपने संस्कारों के आधार पर मेरे घर की नाम पट्टिका पर कालिख पोती। इनकी फितरत ही यही है। यह बेरोजगारों का भला नहीं चाहते. यह सिर्फ अपनी भलाई देखते हैं।
प्रधानमंत्री के लिए फैसलों पर भूपेश बघेल का कटाक्ष
सीएम ने केंद्र सरकार के फैसलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश के हित में उन्होंने क्या निर्णय लिया? नोटबंदी का निर्णय लिया, जिसने कईयों को बर्बाद किया,हमारे पूर्वज और बुजुर्गों ने जो देश की संपत्ति अर्जित की थी आज उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं। आज पूरा देश बिकने की कगार पर है।रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक, रेल से लेकर हवाई जहाज तक, सब कुछ बिक रहा है।उनके लिए गए सभी निर्णय उसे देश बर्बाद हो रहा है।
राहुल गांधी विपक्ष के नाते करते हैं आगाह
विपक्ष का काम है आगाह करना,वही काम राहुल गांधी ने नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के दौरान किया था कि कोरोना आने वाला है।ऐसे किसी कार्यक्रम को मत करिए, लेकिन ट्रंप आए और नमस्ते कर चले गए और साथ में कोरोना भारत देश में छोड़ गए।
देश में बढ़ रही है महंगाई
उन्होंने कहा कि देश में महंगाई हर तरफ नजर आ रही है।डीजल के रेट बढ़ गए हैं।पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं,गैस के रेट बढ़ गए हैं,उज्जवला योजना के नाम पर जो गैस कनेक्शन बांटे गए वह नहीं भरा पा रहे हैं। लोगों के घर की गाड़ी और गृहस्ती नहीं चल रही है।
प्रदेश के कई कार्यकर्ता दिल्ली में बोलेंगे हल्ला
केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम बघेल ने कहा कि केंद्र की सरकार जनता की परेशानी से कोई मतलब नहीं रख रही है और इसे लेकर 4 सितंबर को नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस के आह्वान पर महंगाई पर नई दिल्ली में हल्ला बोला जा रहा है, जिसमें प्रदेश संगठन के हजारों कार्यकर्ता दिल्ली में हल्ला बोलेंगे।
अटके हैं राज्य के 46 हजार करोड़:खनिज लेवी,पेंशन समेत कई योजनाओं की राशि का है इंतजार,नही मिली नक्सल मोर्चे पर हुई खर्च तक कि राशि
बता दे कि केन्द्र सरकार के पास छत्तीसगढ़ के 46 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। इन पैसों की मांग के लिए राज्य सरकार की ओर से कई बार केन्द्र सरकार को चिट्ठी भेजी जा चुकी है लेकिन अभी तक यह राशि जारी नहीं की गई है।मीडिया ने पड़ताल की तो पता चला कि विभिन्न मदों तथा टैक्स से मिलने वाली राशि का बड़ा हिस्सा जिस पर राज्य सरकार का हक है, उसे केन्द्र सरकार ने दबा रखा है। इसमें कोयला व अन्य खनिजों से मिलने वाली लेवी की ही 4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि है।इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना के 17 हजार करोड़ रुपए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स में राज्य को 13 हजार करोड़ रुपए से कम मिले हैं। इसी तरह मनरेगा तथा 14 वें वित्त के 300-300 करोड़ रुपए भी केंद्र स्तर पर ही रूके पड़े हैं।
10 से अधिक बार लिखे जा चुके हैं पत्र
11 हजार 828 करोड़ रुपए नक्सल मोर्चे के नहीं मिले
13 हजार करोड़ रुपए टैक्स में कम मिले
बिन पैसा.. सब सून
-कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और एचआरए देने में बाधा।
-भवन निर्माण तथा अन्य सुविधाएं विकसित करने में बाधा।
-धान खरीदी के लिए कर्ज लेना पड़ता है
-मृूलभूत सुविधाओं के विकास पर असर
-केन्द्र सरकार के पास अटके हैं राज्य के ये पैसे
-खनिजों की एडिशनल लेवी के 4170 करोड़
-पुरानी पेंशन योजना की 17240 करोड़
-15 वें वित्त में टैक्स वसूली में छग को 13089 करोड़ कम मिले
-मनरेगा के 332 करोड़ रुपए14 वें वित्त की 2018-19 एवं 2019-20 के 300 करोड़
-11,828 करोड़ नक्सल मोर्चे पर खर्च हुए, वे भी नहीं मिले
यह सब मांगे भी केन्द्र के पास हैं लंबित
-पंचायतोें की योजनाओं की राशि 60-40 की बजाय 50-50 की जाए।
-धान से बायो-एथेनाल बनाने के नियम को शिथिल किया जाए।
-आधिक्य अनाज घोषित करने का अधिकार राज्य को मिले।
-कम पेड़ों वाले आकांक्षी जिलों में 5 मेगावॉट तक सोलर संयंत्र की स्थापना की अनुमति।
-वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत स्कूलों को 5 हेक्टेयर जमीन दी जाए।
-राज्य को 40 हेक्टेयर तक वन भूमि व्यपवर्तन की अनुमति दी जाए।
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