चुनौती से कम नहीं होगा यह आदेश
मैनपुर (गंगा प्रकाश)। दूसरी किश्त मे पीएम आवास पूर्ण कराने की डायरेक्टर द्वारा टारगेट देने के बाद हितग्राहियों के बीच खलबली मच गया है क्योंकि यह टारगेट को पुरा करने के लिए स्थानीय अधिकारी द्वारा तरह तरह की कागजी कार्यवाही का हवाला देकर गरीब हितग्राहियों पर अच्छी खासी दबाव बनाया जाएगा शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री आवास के डायरेक्टर के दिए टारगेट चर्चा में है जानकारी अनुसार प्रदेश भर में 9 लाख 80 हज़ार 684 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त जारी किया है जिनमे से 8 लाख 42 हज़ार 839 हितग्राहियों आवास पूर्ण कर लिया और बचत 1 लाख 17 हज़ार 845 गरीब हितग्रहियो को दूसरी किश्त मे ही पीएम आवास पूर्ण कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास विभाग के डायरेक्टर रजत बंसल ने अधिकारियों टारगेट दिया है जबकि पहले किश्त के अनुसार मकान पूरा होता रहा और इससे हितग्राहियों को भी काफी सहुलित होती थी लेकिन वर्तमान दिए गए टारगेट से खाली हाथ बैठे हितग्राहियों को आर्थिक रूप काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आपको बता दें वर्ष 2016 से 2018 तक तीन किश्त मे दिया जाता रहा जिसे 2018 से लेकर 2023 में 4 किश्त का प्रावधान है मतलब स्वीकृति होने पर पहला और प्लिंथ लेवल मे दूसरा किश्त छत लेवल मे तीसरा किश्त और कंप्लीट होने पर चौथा किश्त जारी किया जाता है जिससे गरीब हितग्राहियों को मकान बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती रही लेकिन अब दूसरी किश्त मे पीएम आवास पूरा करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा
गांव गांव के हितग्राही डूबेंगे कर्ज मे
पीएम आवास राशि की लेट लतीफी मिलने की बात किसी से छिपी नहीं है और लेट लतीफ राशि मिलने कीमत ब्याज देकर भी चुकाना पड़ता है तब कहीं जाकर पीएम आवास पूर्ण कर पाते हैं हितग्राहियों की माने तो प्रथम किश्त की राशि मैटेरियल सप्लायर को देकर कुछ सामग्री ज्यादा उठा कर घर बनाते हैं ऐसे में किस तरह द्वितीय किस्त आवास पुरा किया जा सकता है मतलब मकान पुरा करते हैं तो मैटेरियल सप्लायर के कर्ज तले डूबेंगे और पीएम आवास पुरा नही करते तो प्रशासनिक कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा शायद यही वजह है कि हितग्राहियों के बीच काफी ज्यादा खलबली मच गया है बकायदा यह सब स्तिथि से मुख्यमंत्री और पीएमओ कार्यलय में पत्राचार के माध्यम से अवगत कराने की बात हितग्रहीयो द्वारा कही जा रही है
अधिकारियों के लिए भी गले का फांस
डायरेक्टर रजत बंसल द्वारा मिला टारगेट विभागीय अधिकारियों के लिए भी गले का फांस बन गया है क्योंकि ऐसे भी हितग्राहियों का मामला सामने आया है जिन्हे पहला दुसरा किश्त मिलने के बाद भी पीएम आवास प्रगति मे नही लाते जिसके लिए बारों बार हितग्राहियों के बीच जाना मजबूरी होता है और अंतिम एसडीएम कार्यालय पर प्रकरण दर्ज कराना पड़ता है तब कही जाकर आवास निर्माण शुरु करते हैं और ऐसे में द्वितीय किश्त पर पीएम आवास पूर्ण कराना लगभग नामुमकिन माना जाता है मतलब टारगेट पुरा नही किया तो उच्च अधिकारियों की फटकार और हितग्राहियों के बीच कहा सुनी का सामना करना पड़ेगा शायद यही वजह है कि डायरेक्टर द्वारा दिए टारगेट को गले का फांस बताया जाता है।
क्या कहते हैं अधिकारी
आदेश ऐसा नहीं है इसमें हितग्राहियों को पंक्तिबद्ध तरीके से प्रथम की किस्त और द्वितीय तृतीय किस्त दिया जाना है और मकान कंप्लीट होने पर चौथी किस्त की राशि देना है।
विजय साहू जिला समन्वक जिला गरियाबंद
