अरविन्द तिवारी
नई दिल्ली(गंगा प्रकाश) – सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अक्टूबर से तीन महीने के लिये बढा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। हालांकि वित्त मंत्रालय के सुझाव के अनुसार दिये जाने वाले अन्न की मात्रा में कटौती की जा सकती है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिसम्बर तक बढाई गई है। योजना के तहत हर व्यक्ति को पांच किलो राशन उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने बताया कि इन तीनों महीनों में दशहरा से दीपावली और क्रिसमस जैसे कई त्योहार पड़ रहे हैं और इसे देखते हुये यह योजना बढाई गई है। उन्होंने कहा इस योजना पर 122 लाख टन अनाज गरीबों को दिया जायेगा और इस पर 44762 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा। यह योजना पहले की तरह ही लागू रहेगी।
उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के चलते देश में लगे लॉकडाउन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 2020 मार्च में शुरू किया गया था , जो अप्रैल से जून 2020 तक के लिये थी। फिर इसे नवंबर 2021 तक बढ़ाया गया , इस तरह सरकार इसे आज तक आगे बढ़ाती रही। इस योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को पांच किलो गेहूं या चांवल के साथ एक किलो चना हर महीने दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पहचान किये गये लोगों को मुफ्त राशन देती है। इस एक्ट ने 80 करोड़ राशन कार्डधारकों को मुफ्त राशन मिलने वालों की सूची में रखा है। इस स्कीम के तहत मिलने वाला मुफ्त राशन , कार्डधारकों को राशन की दुकानों के जरिये मिलने वाले सब्सिडी वाले अनाज के अलावा और उसके ऊपर होता है। यह योजना कोरोना महामारी के दौरान शुरु की गई थी ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को नि:शुल्क अन्न उपलब्ध कराया जा सके। इस योजना को तब से कई बार विस्तार दिया जा चुका है और अब इसे फिर इस साल के आखिरी तक बढ़ाया गया है।
