गरियाबंद/फिंगेश्वर(गंगा प्रकाश)। आचार संहिता के चलते 1 जून से बिजली की दरों में बढ़ौती जहां संवैधानिक रूप से गलत है वही बिजली दर बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी, उपभोक्ताओं का बजट डगमगाएगा तथा भाजपा द्वारा एक बार फिर महंगाई बढ़ाने का यह कृत्य जनसामान्य के लिए जीवन यापन को प्रभावित करने वाला होगा। लोकसभा चुनाव में जनता को भ्रम में रख भाजपा अपनी गलत नीतियों के कारण मात्र 6 माह में प्रदेश को करोड़ो रूपयों के कर्ज में डूबा दिया है। अब शनैः शनैः इसका खमिजाना छत्तीसगढ़ की जनता को महंगाई के रूप में भुगतना पड़ेगा। इसमें बिजली दरों में इतनी ज्यादा वृद्धि महंगाई बढ़ाने में छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार का पहला कदम है। बिजली के दामों में बढ़ती जनता के ऊपर अत्याचार है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भावसिंग साहू ने कहा कि पिछले पांच माह में विद्युत सरप्लस वाला छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कटौती का केन्द्र बन गया है। कोई ऐसा दिन नहीं होता जब बिजली दो चार घंटे के लिए बंद न हो, रात में तो बिजली की स्थिति और भयावह हो जाती है। घंटो बिजली गोल हो जाती है। भाजपा से न सरकार संभल पा रहा और न ही व्यवस्थाऐं। सरकार एक तो पूरे समय बिजली नहीं दे पा रही ऊपर से उपभोक्ताओं पर महंगी बिजली का बोझ डाल रही है। फिंगेश्वर जनपद पंचायत की महिला अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा जगन्नाथ साहू ने कहा कि भाजपा सरकार में आम जनता को मांग के अनुसार बिजली नहीं मिल रही है। बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से शहर और गांव की जनता जूझ रही है। कांग्रेस की सरकार के दौरान 24 घंटा बिजली की आपूर्ति होती थी। गर्मी के दिनों में मांग बढ़ने पर दूसरे राज्यों से भी बिजली की खरीदी की जाती थी और आम जनता को 24 घंटा बिजली की आपूर्ति की जाती थी। रवि फसल लगाने वाले किसानों को भी बोरवेल चलाने के लिए बिजली निशुल्क मिलती था। कांग्रेस की सरकार के दौरान बिजली आपूर्ति निर्बाध गति से चले इसके लिए ट्रांसफार्मर के पावर बढ़ाए गए थे नए ट्रांसफार्मर लगाए गए थे। ट्रांसमिशनों को अपग्रेड किया गया। भाजपा की सरकार में पांच माह में ही बिजली की व्यवस्था चरमरा गई है, आम जनता सड़कों पर उतरकर बिजली की समस्या को लेकर आंदोलन कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति इस भीषण 45-46 डिग्री में बद से बदतर हो गई है। विद्युत में वृद्धि पर युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष एवं जनपद पंचायत फिंगेश्वर के उपाध्यक्ष योगेश साहू ने कहा कि राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत के दामों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, यह अनुचित है। भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण छत्तीसगढ़ का आम आदमी परेशान हो रहा है। साय सरकार नागरिकों को हर तरफ से परेशान करने की नीयत से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने रजिस्ट्री छूट को समाप्त किया, ईवे बिल को समाप्त किया, अब बिजली बिल के दाम में बढ़ोतरी कर दिया गया। बिजली के दाम बढ़ने से घरेलू के साथ साथ उद्योगों और व्यवसायिक उपभोक्ताओं को महंगी बिजली खरीदने को मजबूर होना पड़ेगा। उद्योगों को महंगी बिजली मिलेगी तो उनके उत्पादों का महंगा होना स्वाभाविक है। ऐसे में आम आदमी पर दोहरी मार पड़ेगी। भाजपा की नीयत कमीशनखोरी करना है, उसे आम आदमी की सहूलियतों से कुछ लेना देना नहीं है।
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