गरियाबंद/फिंगेश्वर (गंगा प्रकाश)। छ.ग. के मेहनतकश श्रमिक कानून में किए गए परिवर्तन से काफी परेशान है। श्रम कानूनों में परिवर्तन को देश के मेहनतकश जनता के साथ छल बताते हुए फिंगेश्वर जनपद पंचायत की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा जगन्नाथ साहू ने कहा है कि मजदूर संगठनों के कड़े विरोध के बावजूद केंद्र सरकार कार्पोरेट हित में मजदूरों को गुलाम बनाना चाहती है। 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को रदद करके 4 श्रम संहिता को मनमानी पूर्वक थोपना श्रमिकों पर अत्याचार है। नया कानून मजदूरों के जीवन और आजीविका को संकट में डालने वाला है। श्रीमती पुष्पा साहू ने कहा है कि श्रम नीति 2025 का मसौदा केवल कार्पोरेट परस्त नीतियों पर आधारित है और मेहनतकश जनता के हितों के खिलाफ है। इस नई श्रम संहिताओं का आधार ही मजदूरों का शोषण और गुलामी है। पूंजीवादी गुलाम संघीयों और भाजपाईयों के लिए विकास का पर्याय ही कार्पोरेट का मुनाफा है। इस कानून में श्रमिकों का खून चूस कर पंूजीपतियों का पोषण करने का षडयंत्र रचना गया है। श्रमवीरों के परिश्रम और पसीने को यह सरकार लगातार अपमानित कर रही है। पूर्व जनपद अध्यक्ष कांग्रेस नेत्री ने श्रीमती पुष्पा जगन्नाथ साहू ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अपने पूंजीपति मित्रों के मुनाफे के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक प्रक्रिया तक को कुचलने पर आमादा है। करोड़ों मजदूरों के हित प्रभावित होने वाले दो दर्जन से ज्यादा श्रम कानून, बिना चर्चा, बिना सदन में बहस के विपक्षी दल के सांसदों को मार्शल लगाकर बाहर करके पास कर दिया गया। कहीं पर किसी की सुनवाई नहीं है। काम के घंटे बढ़ाए गए, महिला श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाएं खत्म कर दी गई। श्रीमती साहू ने कहा कि भाजपा की सरकार केवल पूंजीपति मित्रों की सेवा में लगी है आम जनता इन कार्पोरेट परस्त नीतियों से तंग आ चुकी है।
