नई दिल्ली। कोलकाता स्थित आई-पैक (इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी) के कार्यालय और उसके सह-संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर हुई छापेमारी से जुड़ा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की है।
ईडी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल की राज्य मशीनरी ने एजेंसी को अपने वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने से रोका। ईडी का कहना है कि जांच में बाधा उत्पन्न की गई, जिससे निष्पक्ष कार्रवाई प्रभावित हुई। इसी आधार पर ईडी ने मामले की CBI जांच की मांग की है।
वहीं, पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की गई है, ताकि किसी भी आदेश से पहले राज्य सरकार का पक्ष सुना जा सके। राज्य सरकार का रुख है कि केंद्रीय एजेंसियां अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्रवाई कर रही हैं।
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