Illegal Parking , बिलासपुर। न्यायधानी बिलासपुर के सबसे व्यस्त बाजार गोलबाजार में गुरुवार को उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब पुलिस की टीम अतिक्रमण और अवैध पार्किंग हटाने पहुंची। ट्रैफिक विभाग के एएसपी रामगोपाल करियारे के नेतृत्व में चल रही कार्रवाई पर स्थानीय व्यापारियों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हो गई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
व्यापारियों ने कार्रवाई को बताया एकतरफा
स्थानीय व्यापारियों का कहना था कि पुलिस बिना पूर्व सूचना और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के दुकान के सामने खड़े वाहनों को हटवा रही है। व्यापारी शिकायत करते दिखे कि ग्राहकों की गाड़ियां हटाए जाने से उनका कारोबार प्रभावित होगा। कुछ व्यापारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस केवल चुनिंदा दुकानों पर कार्रवाई कर रही है।
ASP करियारे ने कहा—सड़क जनता की, अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं
विवाद बढ़ने पर ASP रामगोपाल करियारे ने सख्त लहजे में कहा कि सड़कें जनता की हैं और उन पर अवैध कब्जा किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था रोकने के लिए यह अभियान जरूरी है और यह आगे भी जारी रहेगा।
बहस के दौरान व्यापारी का बयान हुआ वायरल
बहस के दौरान एक व्यापारी ने ASP करियारे से कहा—“आपकी पढ़ाई को मैं दाद देता हूं सर…”
यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में व्यापारी ASP को तर्क देते हुए यह टिप्पणी करते दिख रहा है, जिसे कई लोग मीम और मज़ाक के रूप में शेयर कर रहे हैं, जबकि कुछ लोगों ने इसे पुलिस की दृढ़ता की तारीफ बताया है।
मौके पर बढ़ी भीड़, पुलिस ने संभाली स्थिति
बहस बढ़ने के बाद वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, जिससे कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी प्रभावित रहा। पुलिस टीम ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए कार्रवाई फिर से शुरू की और कई अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटवाया।
प्रशासन बोले—अभियान जारी रहेगा
नगर निगम और ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों ने कहा कि शहर में ट्रैफिक सुधारने और फुटपाथ खाली कराने का अभियान लगातार चलेगा। दुकानदारों से अपील की गई है कि वे अतिक्रमण हटाने में सहयोग करें और ग्राहकों को भी निर्धारित स्थान पर ही पार्किंग करने के लिए प्रोत्साहित करें।
गोलबाजार में हुई यह घटना एक बार फिर इस बात को उजागर करती है कि शहरों में अवैध पार्किंग और अतिक्रमण कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है, जिसे नियंत्रित करने के लिए प्रशासन और व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है।
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