पुलिस और प्रशासन रहे मुस्तैद, कुछ जगह हुई झड़प

पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने गुरुवार को बिहार बंद का आह्वान किया। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक चले इस बंद का राज्य के कई हिस्सों में व्यापक असर देखने को मिला। 12 से अधिक जिलों में कार्यकर्ताओं ने मुख्य सड़कों और हाईवे को जाम कर दिया, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस दौरान कई जगहों पर बंद समर्थकों ने हिंसा और बदसलूकी भी की।

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विरोध प्रदर्शन और अराजकता

• सड़क जाम और यातायात प्रभावित: पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, जहानाबाद, गया, दरभंगा, औरंगाबाद और पूर्णिया सहित कम से कम 12 जिलों में एनडीए कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर टायर जलाकर और धरने पर बैठकर यातायात को पूरी तरह से ठप कर दिया। राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पर भी बंद का खासा असर दिखा, जहां बड़ी संख्या में महिला मोर्चा की कार्यकर्ताएं विरोध प्रदर्शन में शामिल हुईं।
• भागलपुर में बदसलूकी: भागलपुर में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां बंद समर्थकों ने एक पति-पत्नी से बदसलूकी की। बताया जा रहा है कि दोनों अपने निजी वाहन से जा रहे थे, लेकिन बंद समर्थकों ने उनका रास्ता रोक दिया। बहस के दौरान दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की हुई।
• जहानाबाद में मारपीट: जहानाबाद में भी बंद के दौरान एक युवक को पीट दिया गया। युवक ने जब बंद समर्थकों से रास्ता खोलने की गुजारिश की तो वे हिंसक हो गए और उसकी पिटाई कर दी।
• गर्भवती महिला की गाड़ी रोकने का आरोप: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक गर्भवती महिला की गाड़ी को अस्पताल जाने से रोक दिया। हालांकि, बीजेपी नेताओं ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि वे आपातकालीन सेवाओं को बंद से बाहर रखे हुए हैं।

बंद का कारण

यह बंद कांग्रेस और RJD के ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान दरभंगा में एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां पर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में किया गया था। एनडीए का आरोप है कि इस टिप्पणी से देश भर की जनता की भावनाएं आहत हुई हैं, खासकर माताओं का अपमान हुआ है।

एनडीए के नेताओं ने दावा किया कि यह बंद शांतिपूर्ण था, लेकिन कई जगहों से आई हिंसा की खबरों ने सवाल खड़े किए हैं। बंद सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक चला, और इस दौरान रेलवे और आपातकालीन सेवाओं को इससे बाहर रखा गया था।