रायपुर। केंद्र सरकार देश में एयरपोर्ट निजीकरण की अगली प्रक्रिया फिर शुरू करने की तैयारी में है। इस चरण में 11 एयरपोर्ट्स को बंडल मॉडल पर निजी कंपनियों को देने का फैसला जल्द लिया जा सकता है।
इस प्रक्रिया पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एप्राइजल कमेटी (पीपीपी एसी) अंतिम फैसला लेगी। सीएनबीसी के अनुसार सरकार को ट्रांजैक्शन एडवाइजर की रिपोर्ट सौंप दी गई है जिससे पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।
ऐसी खबरें हैं कि एयरपोर्ट निजीकरण की नई प्रक्रिया अगले वित्त 26 के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। इस बार सरकार पहली बार बड़े और छोटे एयरपोर्ट्स को बंडल करके निजी कंपनियों को ऑफर करने जा रही है। इन एयरपोर्ट्स को लंबी अवधि की लीज पर देने की तैयारी है ताकि निजी कंपनियां उनका संचालन और विकास कर सकें।
इन 11 एयरपोर्ट्स का हो सकता है निजीकरण जिन 11 एयरपोर्ट्स का निजीकरण संभावित है, उनमें अमृतसर , वाराणसी , भुवनेश्वर, रायपुर , त्रिची , इंदौर , कुशीनगर, गया , औरंगाबाद , हुबली और कांगड़ा शामिल हैं। इन एयरपोर्ट्स को एक साथ पैकेज के रूप में पेश किया जाएगा।
स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, रायपुर यात्रियों को सुविधाएं देने के मामले में देश के शीर्ष 10 एयरपोर्ट्स में शामिल रहा है। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी (ASQ) सर्वे 2025 की तीसरी तिमाही (जुलाई–सितंबर) की रिपोर्ट में रायपुर एयरपोर्ट ने 8वां स्थान हासिल किया है।
बता दें कि यह सर्वे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) द्वारा कराया जाता । इनमें ऐसे एयरपोर्ट्स शामिल होते हैं जहां सालाना 18 लाख से अधिक यात्री आवागमन करते हैं। एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के 18 देशों के 98 एयरपोर्ट्स में रायपुर एयरपोर्ट को 72वां स्थान प्राप्त हुआ।
सर्वे में यात्रियों से 33 बिंदुओं पर फीडबैक लिया जाता है, जिसमें टर्मिनल की स्वच्छता, बैठने की व्यवस्था, फूड स्टॉल, सुरक्षा व्यवस्था, कर्मचारियों का व्यवहार और तकनीकी सुविधाएं शामिल हैं। बता दें कि रायपुर एयरपोर्ट से हर सप्ताह औसतन 20 से 25 हजार यात्री सफर करते हैं।
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