गरियाबंद/फिंगेश्वर (गंगा प्रकाश)। शासकीय स्कूलों मंे शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के नाम पर राज्य सरकार ने शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया था। लेकिन सरकार ने स्कूलों के शिक्षकों को आवारा कुत्तों की जानकारी संकलित कर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा निगम को देने का अजीबोगरीब फरमान जारी किया है। शिक्षक संगठनों एवं शिक्षकों ने सरकार से पूछा है कि क्या स्कूलों मंे बच्चों को विषय ज्ञान देना अत्यावश्यक सेवा नहीं है। शिक्षकों का कहना है कि अधिकांश स्कूलों बाउंड्रीवाल नहीं है। यदि हैं तो जीर्णोद्धार की स्थिति में है। ऐसे में शाला प्रमुख या शिक्षक आवारा कुत्तों का शाला में प्रवेश के रोकथाम हेतु प्रबंध कैसे करेंगे। बाउंड्रीवाल नहीं होने से असमाजिक तत्वों का जमावड़ा देर रात स्कूलों में होता है। जिसके कारण शालेय वातावरण दूषित होता है, बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। शाला प्रमुख एवं शिक्षक को इसके रोकथाम के लिए जिला प्रशासन एवं जनमानस से सहयोग नहीं मिलता है। उन्होंने बताया कि अनेक शिक्षकों की ड्यूटी एसआईआर में बतौर बीएलओ में लगाया गया है। बड़े मुश्किल से दो-तीन महीने बोर्ड व अन्य परीक्षाओं के लिए बचे हैं। पदोन्नति के फलस्वरूप अनेक शाला विषय शिक्षक विहीन होने वाले हैं। भारत में पिछला जनगणना रिपोर्ट 2011 में तैयार किया गया था। अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड 19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। जो कि निकट भविष्य में संभावित है। इसमें भी शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी। इन सब के चलते कैसे शिक्षा गुणवत्ता मंे सुधार हो सकता है।
