गरियाबंद/फिंगेश्वर(गंगा प्रकाश)। ओबीसी महासभा गरियाबंद जिला के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय राजभवन छतीसगढ़ रायपुर एवं मुख्यमंत्री छतीसगढ़ शासन रायपुर के नाम पर ओबीसी महासभा के एक सूत्रीय मांग को लेकर फिंगेश्वर तहसीलदार को ज्ञापन सौपा गया। ओबीसी महासभा प्रदेश इकाई छत्तीसगढ़ के आह्वान पर प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी राधेश्याम निर्देश से ओबीसी जिला उपाध्यक्ष खोमन सिन्हा जगदीश यादव नगर पंचायत अध्यक्ष फिंगेश्वर हुकुम लाल सिन्हा सरपंच प्रतिनिधि बोरसी एन सिंग साहू पूर्व सरपंच खुटेरी चुमेश वर्मा पूर्व उपाध्यक्ष कुर्मी समाज राजिम के नेतृत्व मे एवं ओबीसी महासभा के पदाधिकारी और सदस्य गण के साथ महामहिम राजयपाल महोदय राजभवन छतीसगढ़ रायपुर और मुख्यमंत्री छतीसगढ़ शासन रायपुर के नाम पर पूर्व में पारित आरक्षण विधेयक 2022 मे हस्ताक्षर करने और लंबित 27 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर एक सूत्रीय मांग के साथ ओबीसी उपाध्यक्ष खोमन सिन्हा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 नवंबर 2022 को 10ः ईडब्ल्यूएस आरक्षण को यथावत लागू रखने का निर्णय दिया गया जिससे बालाजी केस इंदिरा साहनी केस में लगाई गई 50ः कैपिंन को पार करने के बाद ओबीसी को आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी देने का रास्ता खोल दिया है अतः महामहिम राज्यपाल से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि 1 वर्ष पूर्व प्रस्तुत आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 में अविलंब हस्ताक्षर करने की माहिती कृपा करेंगे तथा पिछले एवं 1 साल से राजभवन में उक्त विधायक पर की गई कार्यवाही से अवगत कराने की दया करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से करबद्ध निवेदन है की संशोधित आरक्षण विधेयक 2022 में महामहिम राज्यपाल को हस्ताक्षर करने के लिए आवश्यक पत्राचार करने की असीम कृपा करेंगे सामाजिक न्याय की अपेक्षा के साथ ओबीसी महासभा ज्ञापन सौंपा है
