केन्द्रीय बजट सूक्ष्म लघु एवं मध्यम वर्ग के व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के लिए एक संतुलित बजट – कैट

रायपुर (गंगा प्रकाश):– कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव परमानन्द जैन महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह ने बताया कि आज संसद में पेश हुए बजट को लेकर कैट सी.जी.चैप्टर ने लाइव प्रतिक्रिया दी गई जिसमे प्रदेश भर से व्यापारी जगत के विभिन्न व्यापारिक संगठनो के प्रमुख उपस्थित रहे प्रस्तुत बजट सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम वर्ग के व्यापारी से लेकर उच्च वर्ग के व्यपारियों एवं उद्योगपतियों के लिए एक संतुलित बजट रहा निर्मला सीतारमन के अनुसार समावेशी विकास हेतु आगामी वर्ष का ब्लूप्रिंट है यह बजट लेकिन यह देखने की बात होगी कि की गई बड़ी-बड़ी घोषणाओं को धरातल पर किस प्रकार अमलीजामा पहनाया जाएगा कैट के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी एवं प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष परमानन्द जैन ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट में व्यापारियों-उद्योगपतियों के साथ साथ किसान युवा नौकरीपेशा महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को विशेष रूप से दूरगामी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया संतुलित बजट है इनकम टैक्स में अब 7 लाख तक सरकार द्वारा व्यापारियों और नागरिकों को छूट प्रदान की गई है जिसका कैट सी.जी. चैप्टर स्वागत करता है किन्तु डीजल पेट्रोल और गैस में राहत की उम्मीद थी जीएसटी कर ढांचे के सरलीकरण और युक्तिकरण के संबंध में कुछ भी ठोस घोषणा नहीं की गई है जो “एक बाजार-एक कर“ के सिद्धांत के विपरीत है और एवं इसके साथ ही ई-कॉमर्स में विदेशी कंपनियों द्वारा किए जा रहे मनमाने रवैये पर भी कोई बात न कहने से व्यापारियों में बहुत निराशा है पारवानी एवं जैन ने आगे कहा कि बजट में घोषित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बाजार में पैसा आएगा जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में 79000 करोड़,रेलवे में 2.4 लाख करोड़, शहरी अधोसंरचना पर 10000 हजार करोड़,ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में 19700 करोड़,ट्रांसपोर्ट अधोसंरचना हेतु 75000 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो व्यापर एवं उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए एक आधार स्तम्भ की तरह कार्य करेगा केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई प्रोडक्ट पर 1 प्रतिशत से कम ब्याज दर किया गया जिसका कैट स्वागत करता है साथ ही बजट में एक महत्वपूर्ण योजना 1 जिला 1 प्रोडक्ट योजना का उल्लेख किया गया जिसके द्वारा स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रिय स्तर पर पहचान मिलेगी बजट में यह घोषणा की गई है कि 157 नए नर्सिंग कॉलेज,गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए प्लांट्स,50 नए एयरपोर्ट, 30 स्किल इण्डिया सेंटर बनाये जायेंगे और इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी कई बड़ी घोषणाएं की गई है इनमे छत्तीसगढ़ के हिस्से में कितना आता है यह देखने की बात है पारवानी एवं जैन ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कई योजनाओं को केन्द्रीय बजट में स्थान दिया गया है जैसे मिलेट्स योजना को श्री अन्न योजना के नाम से,ग्रामीण इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) योजना को कृषि आधारित स्टार्ट अप के नाम से और गोधन न्याय योजना को गोधन आधारित बायोगैस प्लांट के रूप में केन्द्रीय योजनाओं में शामिल किया गया है यह छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है ।