गरियाबंद (गंगा प्रकाश)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर श्री अब्दुल जाहिद कुरैशी के निर्देशन पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय गरियाबंद किशोर न्याय बोर्ड गरियाबंद तथा राजस्व जिला गरियाबंद के राजस्व न्यायालयों एवं राजिम, देवभोग के न्यायालयों में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। तालुका विधिक सेवासमिति गरियाबंद के अध्यक्ष यशवंत वासनीकर ने बताया कि उक्त लोक अदालत हेतु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गरियाबंद श्रीमती तजेश्वरी देवी देवागंन की गठित खण्डपीठ में कुल 91 लंबित एवं 631 प्रिलिटिगेशन प्रकरण रखे गये थे जिनमें क्रमशः 20 लंबित मामलों का निराकरण करते हुए 1,03,20,000/- (अक्षरी एक करोड तीन लाख बीस हजार) रूपये का एवार्ड पारित किया गया वही 50 प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण करते हुए 28,82,000/- (अक्षरी अट्ठाईस लाख बियासी हजार ) रूपये का एवार्ड पारित किया गया, इस प्रकार उक्त खण्डपीठ में कुल 70 प्रकरणों का निराकरण करते हुए कुल 1,32,02,000 /- (अक्षरी एक करोड बत्तीस लाख दो हजार) रूपये का एवार्ड पारित किया गया। वहीं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं व्यवहार न्यायधीश वर्ग- एक गरियाबंद श्रीमती छाया सिंह की गठित खण्डपीठ में 742 प्रिलिटीगेशन प्रकरण रखे गये थे, जिनमें 71 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 6,78,386 / – (अक्षरी छह लाख अठहत्तर हजार तीन सौ छियासी) रूपये का राशि अदा करायी गयी तथा समरी मामले सहित 244 लंबित प्रकरण रखे गये थे जिनमें 182 लंबित मामलों, जिसमें अन्य सिविल के 05 वर्ष के अधिक समय से लंबित 01 प्रकरण (एक्शन प्लान से संबंधित प्रकरण) का निराकरण करते हुए 43,695 /- (अक्षरी तिरालीस हजार छैः सौ पंचान्वे) रूपये की राशि अदा करायी गयी । इस प्रकार कुल 253 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 9,04,781 / – (अक्षरी नौ लाख चार हजार सात सौ ईक्यासी) रूपये का समझौता राशि की अदायगी कराई गई।
प्रशान्त कुमार देवांगन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं व्यवहार न्यायधीश वर्ग-दो
गरियाबंद की गठित खण्डपीठ में 523 प्रिलिटीगेशन प्रकरण रखे गये थे, जिनमें 10 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 9,01,914 / – (अक्षरी नौ लाख एक हजार नौ सौ चौदह ) रूपये का राशि अदा करायी गयी तथा कुल लंबित दाण्डिक मामले समरी सहित 105 प्रकरण रखे गये थे जिसमें से 13 प्रकरण निराकृत किये गये। इस प्रकार कुल 23 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 9, 01,914 / – (अक्षरी नौ लाख एक हजार नौ सौ चौदह ) रूपये का राशि अदा करायी गयी। श्री प्रशान्त कुमार देवांगन प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्यायालय गरियाबंद की गठित खण्डपीठ में राजीनामा योग्य लंबित 07 प्रकरण रखे गये थे। इसी प्रकार सचिन पॉल टोप्पो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो राजिम की गठित खण्डपीठ में 1450 प्रिलिटीगेशन प्रकरण रखे गये थे, जिनमें 123 प्रकरणों का निराकरण करते हुए तथा कुल लंबित दाण्डिक मामले समरी सहित 433 प्रकरण रखे गये थे जिसमें से 225 प्रकरण निराकृत किये गये। इस प्रकार कुल 348 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 5,79,600 / – (अक्षरी पांच लाख उन्यासी हजार छै: सौ) रूपये का राशि अदा करायी गयी।
इसी प्रकार श्रीमती किरण पन्ना न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो देवभोग की गठित खण्डपीठ में 521 प्रिलिटीगेशन प्रकरण रखे गये थे, जिनमें 41 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 11,06,970 / – (अक्षरी ग्यारह लाख छै: हजार नौ सौ सत्तर) रूपये का राशि अदा करायी गयी तथा कुल लंबित दाण्डिक मामले समरी सहित 476 प्रकरण रखे गये थे जिसमें से 357 प्रकरण निराकरण करते हुए 30,000/- (अक्षरी तीस हजार ) रूपये का राशि अदा करायी गयी किये गये। इस प्रकार कुल 398 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 11,36,970 / – (अक्षरी ग्यारह लाख छत्तीस हजार नौ सौ सत्तर ) रूपये का राशि अदा करायी गयी। इस प्रकार श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरियाबंद, न्यायिक मजिस्ट्रेट गरियाबंद, एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट राजिम कुल 1092 प्रकरणों का निराकरण किया गया ।
तालुका अध्यक्ष यशवंत वासनीकर ने यह भी बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष अब्दूल जाहिद कुरैशी एवं सचिव प्रवीण कुमार मिश्रा के द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशानुसार अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा नेशनल लोक अदालत के अवसर पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय गरियाबंद के परिसर में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाये गये, महिला बाल विकास विभाग द्वारा पोषण आहार के विभिन्न प्रकार के व्यंजन, रंगोली, हरी सब्जियां का प्रदर्शन किया गया, उद्यानिकी विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के फलदार एवं फुलदार पौधों एवं वृक्षों का वितरण किया गया, समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को ट्रायसिकेल का वितरण किया गया, स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोक अदालत में आये गये पक्षकारों, अधिवक्ताओं, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जन सामान्य का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया एवं उनके लिए स्वल्पाहार (रोटी-सब्जी) व्यवस्था की गई तथा राजस्व न्यायालयों में गठित खण्डपीठों के पीठासीन अधिकारियों के द्वारा लोक अदालत के पूर्व से ही संबंधित पक्षकारों एवं अधिवक्तागण से प्री-सिटिंग कर इस लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु काफी प्रयास किये गये । इस लोक अदालत को सफल बनाने में खण्डपीठों के पीठासीन अधिकारीगण, अधिवक्ता सदस्यगण और प्रकरणों से संबंधित अधिवक्तागण न्यायालयीन कर्मचारियों, राजस्व अधिकारियों तथा प्रीलिटिगेशन प्रस्तुत करने वाले अन्य विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों एवं संबंधित पक्षकारों का सराहनीय योगदान रहा।
