फिंगेश्वर(गंगा प्रकाश)। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री के बाद अब तो केन्द्र से छत्तीसगढ़ आने वाला हर मंत्री धान खरीदी के नाम पर झूठ बोल जा रही है। कहते है न कि झूठ को बार बार बोला जाए तो वह सच लगने लगता है। शायद इसी कहावत के चलते केन्द्र से आने वाला हर मंत्री-नेता धान खरीदी के बारे में झूठ बोलकर छत्तीसगढ़ के किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे है। इसी प्रकार फिर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान के झूठ का पुलिंदा बताते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के मिडिया प्रभारी टिकेश साहू ने कहा है कि बड़े पदों पर आसीन लोगों को देश की जनता से झूठ नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा अनुराग ठाकुर को पता ही नहीं है कि जिस भू पे एप को अभी लांच करने की बात कर रहे है उस एप से 2018 से ही छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार करोड़ो नागरिकों को लाभ दिला रहा है। भू पे से सबसे पहले छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्ज माफ हुआ। उसी एप से किसानों की जलकर की राशि माफकर दी गई। भू पे से मजदूरों को सात हजार रूपए सालाना सहायता दी जा रही है। बेरोजगारों युवाओं को हर माह ढाई हजार रूपए बेरोजगारी भत्ते की राशि भी भू पे एप से दी जा रही है। गो पालकों, स्व सहायता समूहों से जुड़ी लाखों महिलाओं को भी भू पे एप से गोबर खरीदी की राशि दी गई है। इसी भू पे एप से देश में सबसे ज्यादा कीमत पर छत्तीसगढ़ के किसानों से धान खरीदी हो रही है। छत्तीसगढ़ के नागरिकों को हाफ बिजली बिल की छूट मिल रही है। इसी एप से धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स पर सस्ती दरों में दवाईयां मिल रही है। भू पे एप से ही आदिवासियों से 67 वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। श्री साहू ने कहा कि भू पे एप से छत्तीसगढ़ के हर वर्ग का समग्र विकास किया गया। हर वर्ग को आर्थिक रूप से राहत दी गई। सामाजिक आर्थिक उत्थान किया गया। श्री टिकेश साहू ने कहा कि अनुराग ठाकुर शायद अब तक अंबानी और अडानी की सुध लेते रहे इसीलिए उन्हें पता ही नहीं चला कि छत्तीसगढ़ की जनता को पिछले पौने पांच साल से भू पे एप से आर्थिक रूप से सहायता मिल रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को छत्तीसगढ़ सरकार पर झूठे आरोप लगाने की बजाय देश की जनता को 20 लाख करोड़ के पैकेज का सच बताना चाहिए। कोरोना काल में 2020 में इस पैकेज की घोषणा की गई थी। अनुराग बताएं कि इस राशि से छत्तीसगढ़ में कितने किसानों, मजदूरों को फायदा मिला। इस पैकेज से कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला ? 20 लाख करोड़ का पैकेज कहा गयां, इसका खुलासा किया जाना चाहिए ? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रकम अंबानी अडानी के खाते में ट्रांसफर कर दी गई हो। ब्लॉक मिडिया प्रभारी टिकेश साहू ने कहा कि रमन सरकार ने वादा करने के बावजूद 2015-16 और 2016-17 में किसानों को बोनस नहीं दिया। रमन सरकार के कार्यकाल का बकाया बोनस भुगतान करने सीएम भूपेश बघेल तैयार है। लेकिन इसके लिए मोदी सरकार अनुमति नहीं दे रही है।
