पंचायत सचिवों के समर्थन में डोंगरगांव पहुंचे महेंद्र यादव
डोंगरगांव (गंगा प्रकाश)। पूरे प्रदेश में सचिव संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। शासकीयकरण की मांग को लेकर ब्लॉक मुख्यालय डोगरगांव व डोगरगढ़ में धरना प्रदर्शन कर रहे पंचायत सचिवों को अब जनप्रतिनिधियों का भी समर्थन मिल रहा है। प्रांतीय संगठन के आव्हान पर किये जा रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में क्षेत्र की नवनिर्वाचित तीसरी बार बने जिला पंचायत सदस्य महेंद्र यादव पंचायत सचिवों का समर्थन करने पहुंचे ।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी के तहत अपने संकल्प पत्र में पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने की बात कही थी। जिसके चलते प्रदेश भर के पंचायत सचिव भारतीय जनता पार्टी को भरपूर सहयोग करते हुए प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी लेकिन सरकार बनने के डेढ़ वर्ष बाद भी पंचायत सचिवों की एक सूत्रीय मांग शासकीयकरण अभी तक ठंडे बस्ते में है। श्री यादव ने कहा कि झूठ बोलकर सत्ता हासिल करने वाले भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही झूठ का सहारा लेते रहे है। डबल इंजन की बात कहकर प्रदेश वासियों को ठगने वाली इस सरकार के चाल, चरित्र व चेहरे से जनता वाकिफ हो चुकी है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश भर के पंचायत सचिव अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। जिसके चलते ग्राम पंचायतों में नवनिर्वाचित सरपंचों को प्रभार देने एवं ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं के निराकरण में बाधा उत्पन्न हो रही है। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी भाजपा की सत्तारूढ़ सरकार की है।
श्री यादव ने आगे कहा कि महात्मा गांधी जी कहते थे कि भारत का हृदय गांव में बसता है, गांव की प्रथम इकाई पंचायत सचिव को सरकार बनने के मात्र सौ दिन बाद ही शासकीयकरण करने की बात कहकर भाजपा सत्तासीन हुई थी लेकिन अब भाजपा का असली चेहरा सबके सामने आ गया है। उन्होंने शासन प्रशासन से सचिवों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की बात दोहराते हुए कहा कि सचिवों की हड़ताल के कारण गांवों में अराजकता फैल रही है और सभी प्रकार के कामकाज ठप्प पड़ गये हैं।
शासकीयकरण की मांग मोदी की गारंटी पर अमल नहीं होने से आक्रोश
तीसरी बार जिला पंचायत सदस्य नवनिर्वाचित महेंद्र यादव ने आगे कहा कि 2023- 24 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के समय मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी के आश्वासन के बाद भी आज तक शासन द्वारा किसी प्रकार की पहल नहीं की गई है लिहाजा पंचायत सचिव में रोष व्याप्त है वही मांगों को पूरा नहीं होने पर एक अप्रैल को मंत्रालय का घेराव करने का निर्णय लिया गया है। श्री यादव ने आगे कहा कि 1995 से पंचायत सचिव पदभार ग्रहण कर अब तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर आम जनता को लाभान्वित कर रहे हैं वही ग्राम विकास में पंचायत सचिवों की अहम भूमिका रही है पंचायत सचिव पदाधिकारी ने लिखित आवेदन मे बताया कि 7 जुलाई 2024 को इंडोर स्टेडियम रायपुर की सभागार में मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष सहित सभी जिम्मेदार मंत्रियों की उपस्थिति में पंचायत सचिव को शासकीय करण का भरोसा दिलाते हुए मोदी की गारंटी को पूरा करने तत्काल कमेटी गठन करने की घोषणा किया गया,पंचायत सचिव की मात्र एक ही मांग को पूरा करने 16 जुलाई 2024 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समिति गठित कर 30 दिवस की भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा गया था विधानसभा बजट सत्र में पंचायत सचिव की मांग शासकीय करण विषय पर कुछ भी चर्चा नहीं होने से नाराज एवं आक्रोषित पंचायत सचिवों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं जिससे पंचायत के ग्राम विकास के कार्य प्रभावित हो रहे हैं इसी तरह ग्राम पंचायत में नवनियुक्त पंचायत पदाधिकारी के सामने भी सचिव के हड़ताल से परेशानी खड़ी हुई है।
