भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सिंट्रा द्वारा आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट और एमएमके टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड में अधिग्रहण से जुड़े संयोजन को मंजूरी दी

नई दिल्ली । भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सिंट्रा द्वारा आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट और एमएमके टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड में अधिग्रहण से जुड़े प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दे दी है।

सिंट्रा इनविट इन्वेस्टमेंट्स बी.वी. (सिंट्रा एसपीवी 1) और सिंट्रा आईएम इन्वेस्टमेंट्स बी.वी. (सिंट्रा एसपीवी 2) को सामूहिक रूप से “अधिग्रहणकर्ता” कहा जाता है। अधिग्रहणकर्ता ऐसी एसपीवी (सिंट्रा ग्लोबल एस.ई.. की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां) हैं, जिन्हें प्रस्तावित संयोजन के उद्देश्य से नीदरलैंड में निगमित किया गया है और ये फेरोवियल समूह से संबंधित हैं। फेरोवियल समूह का सिंट्रा डिवीजन टोल सड़कों के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों को संचालित करता है और फेरोवियल समूह परिवहन संबंधी बुनियादी ढांचे, आवाजाही संबंधी समाधान, इंजीनियरिंग का वैश्विक डेवलपर है और सिविल कार्यों एवं भवनों के निर्माण में संलग्न है।

आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट (प्राइवेट इनविट) भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 और सेबी के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट विनियम 2014 के तहत पंजीकृत एक निजी ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट के प्रायोजक आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड (आईआरबी लिस्टको) और जीआईसी हैं। यह 14 राजमार्गों से जुड़ी परिसंपत्तियों का संचालन कर रहा है, जिनका प्रबंधन संबंधित नोडल एजेंसियों द्वारा दी गई रियायतों के अनुसार किया जा रहा है। प्राइवेट इनविट भारत में सड़क से जुड़े बुनियादी ढांचे की परिसंपत्तियों में निवेश करता है और प्राइवेट इनविट की सभी सड़क परियोजनाएं एसपीवी के माध्यम से संचालित की जाती हैं। एमएमके टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड (आईएम) प्राइवेट इनविट का निवेश प्रबंधक है, जो सेबी के साथ पंजीकृत एक इनविट है।

प्रस्तावित संयोजन में शामिल हैं: (i) सिंट्रा एसपीवी 1 (इनविट लेनदेन) द्वारा निजी इनविट में कुछ व्यावसायिक रूप से निर्धारित किए गए अधिकारों के साथ-साथ जारी और बकाया यूनिटहोल्डिंग का लगभग 24 प्रतिशत (पूरी तरह से पतला आधार पर) का अधिग्रहण; (ii) सिंट्रा एसपीवी 2 (आईएम लेनदेन) (प्रस्तावित संयोजन) द्वारा निजी इनविट के आईएम के निदेशक मंडल में एक निदेशक को नामांकित करने के अधिकार के साथ-साथ लगभग 24 प्रतिशत इक्विटी शेयरधारिता का एक साथ अधिग्रहण।

इस संबंध में, सीसीआई का विस्तृत आदेश शीघ्र ही आएगा।