महिला बाल विकास विभाग गरीब बच्चों के प्रति भी संवेदनहीन-भावसिंग साहू

गरियाबंद/फिंगेश्वर (गंगा प्रकाश)। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के कारनामे मात्र 6 माह में ही उजागर होने लगे है। महिला बाल विकास विभाग जिसकी जवाबदारी महिलाओं और बच्चों के प्रति सबसे ज्यादा है। वही बच्चों के दैनिक भोजन को देने में असंवेदनशील हो गई है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भावसिंग साहू ने कहा है कि महिला बाल विकास विभाग गरीब बच्चों के प्रति भी पूरी तरह संवेदनहीन है यह स्थिति निर्मित होना इस सरकार के कामकाज के तरीकों व सरकार की गंभीरता का पैमाना प्रदर्शित करता है। यह सरकार किस तरह गरीब बच्चों के मिलने वाले भोजन पर भी अंकुश लगा कर बैठी है और ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के अनुसार 125 देशो की सूची में हमारा देश 111 वे पायदान पर आ गया है, जो देश में बढ़ती हुई भूखमरी और कुपोषण की भयावह स्थिति को दर्शाता है, इस मामले में देश गरीब नागरिकों की स्थिति कितनी दयनीय है। उन्होंने कहा कि इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है की हमारे पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश 81 पायदान पाकिस्तान 102 पायदान नेपाल 69 पायदान श्रीलंका 60 पायदान पर है यानी हमसे बहुत अच्छी स्थिति में है जहां 2022 मे 107 वे पायदान से गिर कर 2023 में 111 वें पर पहुंच गए है वही जब हम पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात करते है तो मतलब साफ है सरकार समस्या के समाधान पे पूरी तरह विफल है उनके द्वारा बनाई गई योजना जमीन पर लागू नहीं हो पा रही है शासन प्रशासन में बैठे नेता व अधिकारी इस पर निगरानी नहीं रखते और न ही इसे जमीन पर डिलवर्ड करवा पा रहे है यह सरकार पूरी तरह इस योजना में विफल है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्री साहू ने कहा कि इस विफलता का सबसे बड़ा कारण सरकारी भ्रष्टाचार है या यू कहे दरअसल यह सरकार की नियत को दर्शाता है सरकार की लापरवाही का एक जीता-जगता उदाहरण छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार में दिख रहा है जहां एक तरफ केंद्र सरकार कुपोषण से लड़ने का बड़ा बड़ा दावा करती है वही छत्तीसगढ़ राज्य की बीजेपी सरकार इस खोखले दावे का पोल खोल रही है राज्य में कुपोषण से लड़ने के लिए रेडी टू ईट की एक बड़ी योजना सालो से चल रही है वही बीजेपी सरकार रेडी टू ईट की सप्लाई राज्य के सभी जिलों में 1 महीने से बंद कर रखा है, बंद होने की सबसे बड़ी वजह सरकार ने सप्लाई करने वाली कंपनी का कई महीनों का भुगतान नहीं किया है। श्री साहू ने कहा कि इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि महिला बाल विकास मंत्री के बंगले पे महीनों से भुगतान की फाइल रूकी है और उनकी संवेदनहीनता की परकास्टा यह है की उन्हें पता ही नहीं है हमारे देश और राज्य के भविष्य हमारे बच्चों के स्वस्थ के लिए काम करने वाला सरकारी विभाग जब इतनी ज्यादा लापरवाह है तो सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूसरे विभागों की कितनी ज्यादा दुर्गति होगी।