सागर बत्रा
रायपुर(गंगा प्रकाश):- केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ कर्मचारियों के जमा 17240 करोड़ रू.राज्य को वापस नहीं किया जाना छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के साथ अन्याय है प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य सराकर ने कर्मचारियों के भविष्य और बुढ़ापे को सुरक्षित रखने ओल्ड पेंशन योजना शुरू किया था। मोदी सरकार उसमें भी अड़गा लगा रही है मोदी सरकार संघीय ढांचे के खिलाफ भूपेश सरकार के हर जनकल्याणकारी काम में रोड़ा अटकाती आयी है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार द्वारा कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू किया गया था लेकिन इस योजना को असफल करने के लिए मोदी सरकार 17240 करोड रुपए जोकि राज्य के कर्मचारियों की मेहनत का पैसा है और नई पेंशन योजना के तहत पैशन फण्ड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में जमा की गई थी उसे लौटाने को तैयार नहीं हो रही है प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार पहले ही राज्य के हक के विभिन्न मदों के पैसों पर कुंडली जमाकर बैठी है राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संबंध में पत्र भी लिखा जा चुका है मगर लगातार पत्र व्यवहार और चर्चा के बावजूद मोदी सरकार अपने तानाशाही रवैये पर अडिग है मोदी सरकार की ओर से यह जवाब दिया जा रहा है कि नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है हर नीति नियम को ताक पर रख उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों रुपए बड़ी ही बेशर्मी से माफ करने वाली और युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने के लिए अग्निवीर योजना लाने वाली मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के हित में लागू की जा रही पुरानी पेंशन योजना के लिए नियम कानून का हवाला देकर अपने छत्तीसगढ़ विरोधी चरित्र को उजागर कर रही है प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार पहले भी भूपेश सरकार द्वारा की जाने वाली धान खरीदी जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में रोड़ा अटकाती रही है। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ भाजपा के 9 सांसद सहित सारे बड़े भाजपा नेताओं की चुप्पी यही स्पष्ट करती है कि यही लोग भूपेश सरकार की जन हितैषी नीतियों को विफल करने के लिए कार्य योजना बनाकर मोदी सरकार को सौंपते रहते हैं यदि छत्तीसगढ़ भाजपा के नेता खुद को छत्तीसगढ़ हितैषी बताते हैं तो उन्हें इस बात को साबित करने के लिए मोदी सरकार से मांग करनी चाहिए कि वो कर्मचारियों के 17240 करोड रुपए वापस करें अगर मोदी सरकार यह पैसे वापस नहीं करती है तो कांग्रेस और कर्मचारी मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे ।
There is no ads to display, Please add some
