मोदी सरकार ने देश के युवा और मजदूरों के हक छीनें, कांग्रेस की सरकार में होगा न्याय, मिलेगा अधिकार-ताम्रध्वज साहू

गरियाबंद/फिंगेश्वर (गंगा प्रकाश)। जैसे जैसे 26 अप्रैल मतदान दिवस नजदीक आता जा रहा है प्रत्याशी गांव गांव के दौरे में जनसंपर्क को ही प्रमुखता दे रहे है। महासमुंद के कांग्रेस उम्मीदवार ताम्रध्वज साहू ने फिंगेश्वर अंचल के अनेक गांवो में ग्रामीणों से जनसंपर्क दौरे में कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर लोगों ने काफी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कांग्रेस के 5 न्याय एवं 25 गारंटी को देश हित में बताया और कांग्रेस को जिताने का संकल्प लिया। भारतीय जनता पार्टी और केन्द्र की मोदी सरकार को युवा विरोधी और श्रमिक विरोधी होने का आरोप लगाते हुए महासमुंद उम्मीदवार ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि एक तरफ जहां केन्द्र सरकार के विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत लगभग 30 लाख पद रिक्त है वहीं वर्तमान मोदी राज में देश में बेरोजगारी ऐतिहासिक रूप से शिखर पर है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारों के समय केन्द्रीय विभागों में भर्ती के लिए एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सहित तमाम भर्ती परीक्षाएं हर 3 महीने में आयोजित होती थी, जो मोदी सरकार बनने के बाद से लगभग बंद है। युवा विरोधी मोदी सरकार केन्द्रीय विभागों, बैंक, बीमा, रेलवे, नवरत्न कंपनी और सरकारी उपक्रमों को औने-पौने दाम पर अपने पूंजीपति मित्रों को बेचकर देश के करोड़ो युवाओं के सपनों को कुचलने का पाप कर रही है। मोदी सरकार का फोकस केवल अपने चंद मित्रों को मुनाफा है और इसलिए भाजपा की पूंजीवादी नीतियों के चलते ही करोड़ो युवा, सरकारी नौकरी पाने के सरकारी पदों पर नियुक्ति के अधिकार से वंचित हो रहे है। केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर युवा न्याय योजना लागू होगी। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में रिक्त लगभग 30 लाख पदों पर देश के युवाओं को नियमित भर्ती का अवसर मिलेगा। सेना में ठेके पर 4 साल के अग्निवीर की भर्ती के स्थान पर नियमित और पूर्णकालिक भर्तियां पुनः चालू होगी। श्री साहू ने कहा है कि मोदी सरकार की अडानी परस्त नीतियों का नुकसान देश का श्रमिक वर्ग भोग रहा है। सर्व विदित है कि किस तरह से कुछ कॉरपोरेट मित्रों के दबाव में विपक्षी सांसदों को सदन से बाहर करके षडयंत्र, पूर्वक एक ही दिन में बिना चर्चा बिना बहस के दर्जनों श्रम कानूनों में श्रमिक विरोधी संशोधन मोदी सरकार ने पारित करवाए। किस तरह से देश के संसाधन अपने मित्रों को सौंपने के लिए वन अधिकार अधिनियम में दुर्भावना पूर्वक संशोधन करवाए गए। महासमुंद लोकसभा के कांग्रेस उम्मीदवार ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि मोदी सरकार आने के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने की सबसे बड़ी व्यवस्था जो मनरेगा के माध्यम से कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने शुरू किया था। उसके बजट में लगातार हर साल दुर्भावना पूर्वक कटौती की गई। केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मजदूरों से न्याय होगा।