योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को मिले – सांसद श्री साहू

सांसद श्री साहू ने दिशा की बैठक में की केन्द्रीय योजनाओं की समीक्षा

गरियाबंद (गंगा प्रकाश)। केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जिले में क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु आज महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के सांसद चुन्नीलाल साहू की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति (दिशा) की बैठक जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित की गई। सांसद श्री साहू ने केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का क्रियान्वयन समय-सीमा और लक्ष्य के अनुरूप करने के निर्देश दिये। बैठक के प्रारंभ में पूर्व बैठक के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा की गई सांसद श्री साहू ने विगत बैठक के निर्देशों के अनुरूप अधिकारियों द्वारा किये कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को मिलना चाहिए। साथ ही शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर देते हुए पारदर्शिता के साथ कार्य करने के लिए अधिकारियों को कहा। उन्होंने अधिकारियों को कार्यो की नियमित समीक्षा करने को भी कहा। बैठक में बिन्द्रानवागढ़ विधायक डमरूधर पुजारी, सहित विभिन्न जनप्रतिनिधिगण और कलेक्टर आकाश छिकारा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित कांबले, वनमण्डलाधिकारी मणिवासगन एस, उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक वरूण जैन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती रीता यादव एवं विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
      समीक्षा के दौरान सांसद श्री साहू ने विभागीय अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की एवं विभागों को पूर्ण जवाबदेही एवं समयबद्धता से कार्य निष्पादन करने कहा। उन्होंने कतिपय सड़क निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने पर संबंधित विभाग के अधिकारी को शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये। विभिन्न योजनाओं के तहत जिले में चल रहे विभागीय योजनाओं व गतिविधियों और प्रगति के संबंध में विभागीय अधिकारियों ने लोकसभा सांसद चुन्नीलाल साहू को अवगत कराया। बैठक में मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, सुगम्य भारत अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय भू-रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, एकीकृत विद्युत विकास, स्वास्थ्य मिशन, समग्र शिक्षा अभियान, समेकित बाल विकास, खाद्य सुरक्षा क्रियान्वयन, प्रधानमंत्री कौशल विकास, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2023-24 में मनरेगा के तहत जिले में 8360.58 लाख रूपये लागत के 5597 कार्य स्वीकृत किये गये है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वीकृत 2561 कार्य में से 1104 कार्य पूर्ण हो चुके है। गरियाबंद जिले में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में वित्तीय वर्ष 2016-2021 तक 43127 आवास स्वीकृत किये गये, जिसमें 34250 आवास पूर्ण हो चुके हैं। वर्ष 2022-23 में 2775 आवास स्वीकृत किये गये है तथा नगरीय निकायों में 3345 स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास में से 2458 पूर्ण हो चुके हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत वर्ष 2023 में 1846 लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है। जिसमें 1062 लोग को रोजगार के अवसर प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना अंतर्गत 35405 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। सुगम्य भारत अभियान अंतर्गत 1007 शासकीय/सार्वजनिक भवनों में रैम्प निर्माण कर दिव्यांगों के लिए सुगम्य किया गया है। जल जीवन मिशन अंतर्गत जिले के 666 गांव को शामिल किया गया है। जल गुणवत्ता प्रभावित 40 बसाहटों के 35 ग्रामों में फ्लोराइड रिमूवल प्लांट स्थापना का कार्य पूर्ण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 40367 कृषक लाभान्वित हुए है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ग्राम पीपरछेड़ी, कोसमी, बकली और श्यामनगर में 3.15 एमव्हीए क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये गये है। जिले में 1435 प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल के 79098 विद्यार्थी मध्यान्ह भोजन से लाभान्वित हो रहे है। समग्र शिक्षा अंतर्गत जिले में 224 बालवाड़ी आंगनबाड़ी केन्द्रों में संचालित किया जा रहा है। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत वर्तमान में 6 माह से 3 वर्ष के सामान्य बच्चों को 750 ग्राम, 6 माह से 3 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों को 1200 ग्राम, गर्भवती या शिशुवती माताओं को 900 ग्राम, 3 से 6 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों को 390 ग्राम रेडी टू ईट फूड प्रदाय किया जा रहा है। इसके अलावा आंगनबाड़ी के बच्चों को गर्म भोजन व रेडी टू ईट भोजन भी दिया जा रहा है। जिले में 48482 अंत्योदय कार्ड, 995 निराश्रित कार्ड, 140542 प्राथमिकता नीला, 592 निःशक्तजन हरा तथा 11691 सामान्य कार्ड इस प्रकार कुल 202302 राशन कार्ड से जिले के हितग्राही लाभान्वित हो रहे है। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत 357 शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालित है, जिसमें शहरी क्षेत्र में 16 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 341 शामिल है। डिजिटल इंडिया के तहत जिले के सभी ग्राम पंचायतों में लोक सेवा केन्द्र/कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित कर सेवाएं प्रारंभ किया जा रहा है। जिले में कुल 48 आधार केन्द्र है। अब तक 611166 हितग्राहियों का आधार बनाया जा चुका है। भारत नेट परियोजना के तहत फिंगेश्वर विकासखण्ड के सभी ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है। शेष विकासखण्डों में भारत नेट फेस-2 के तहत कार्य किया जा रहा है। साथ ही 187 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्शन ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से चालु हो गया है।