राज्य सरकार की नई पहल, सुशासन तिहार 2025 की 8 अप्रैल से शुरूआत, तीन चरणों में होगा आयोजन
गरियाबंद/फिंगेश्वर(गंगा प्रकाश)-प्रदेश में पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री श्री विश्णुदेव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने सुशासन तिहार 2025 मनाने का निर्णय लिया है। इस विशेश अभियान का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना, शासकीय योजनाओं की समीक्षा करना और जन-प्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों के साथ सीधे संवाद की व्यवस्था करना है। राजिम विधायक रोहित साहू ने बताया कि सुशासन तिहार 2025 का आयोजन 08 अप्रैल से 31 मई 2025 तक तीन चरणां में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में 08 अप्रैल से 11 अप्रैल तक नगरीय निकाय, हाट-बाजार, विकासखंड और जिला मुख्यालय में जनता से आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए समाधान पेटी और पोर्टल के माध्यम से ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी तरह दूसरे चरण में 12 अप्रैल से एक माह के भीतर संबंधित विभागों द्वारा इन आवेदनों का समाधान किया जाएगा। वही अंतिम चरण में 05 मई से 31 मई तक जिले में समाधान शिविरों का आयोजन जाएगा जहां आवेदकों को उनके मामलों की स्थिति से अवगत कराया जाएगा और मौके पर समाधान भी कराया जाएगा। श्री साहू ने कहाकि सुशासन तिहार 2025 का आयोजन 08 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक ग्राम पंचायत मुख्यालय, नगरीय निकाय, हाट-बाजार, विकासखंड और जिला मुख्यालय पर समाधान पेटी स्थापित की जाएगी। इसके अतिरिक्त पोर्टल और कॉमन सर्विस सेंटर से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। प्रत्येक आवेदन को एक विशिश्ट कोड के साथ पोर्टल पर पंजीकृत कर, आवेदनकर्ता को पावती दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा घोशित सुशासन तिहार 2025 केवल आवेदन और समाधान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रीगण, मुख्य सचिव सहित वरिश्ठ अधिकारी स्वयं शिविरों में शामिल होंगे और सीधे जनता से संवाद करके समस्या सुलझाएंगे। दोपहर के बाद जिला मुख्यालयों पर समाधान एवं विकास कार्य की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। इसके अलावा प्रभारी मंत्री और सचिव जिले में चल रहे विकास कार्यो का औचक निरीक्षण समीक्षा बैठक भी लेंगे। वहीं अधिकारियों के साथ बैठक में समाधान शिविरों में प्राप्त आवेदनों की स्थिति, मंजूरी के आवेदन और आगामी कार्ययोजनाओं पर चर्चा की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा बिंदुवार समीक्षा पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।
