‘समितियों में अवैध धान की आवक रोकने रकबा समर्पण की कार्यवाही जल्द करें’कलेक्टर ने समय-सीमा की बैठक में दिए निर्देश

उत्तर बस्तर कांकेर(गंगा प्रकाश)। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आज सुबह समय-सीमा की साप्ताहिक बैठक लेकर विभिन्न लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने समितियों में अवैध धान की आवक रोकने तथा जो किसान स्वयं के रकबे का धान पूरा बेच चुके हैं, उनका रकबा समर्पण की कार्यवाही शीघ्रता से कराने के निर्देश खाद्य अधिकारी को दिए। इस दौरान विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए नियत तिथि में पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया।
कलेक्टोरेट सभा कक्ष में आज सुबह 10.30 बजे आयोजित बैठक में उन्होंने सभी एसडीएम को अगली बैठक में रकबा समर्पण की तहसीलवार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले के सभी 148 धान उपार्जन केन्द्रों में रकबा समर्पण की विस्तृत रिपोर्ट शीघ्रता से प्रस्तुत करने के लिए भी खाद्य अधिकारी को निर्देशित किया। इस दौरान खाद्य अधिकारी ने बताया कि जिले के कुल 16 हजार 216 किसानों के द्वारा 5520.885 हेक्टेयर रकबे का समर्पण किया जा चुका है। इस पर कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निगाह रखने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों में लंबित कुल 18 करोड़़ 09 लाख रूपये के विद्युत देयकों के भुगतान हेतु कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया तथा इस आशय की जानकारी देने कहा कि उनके द्वारा भुगतान की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जाएगी। इसी तरह आगामी 22 जनवरी को आयोजित होने वाला ‘श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा रामोत्सव’ के तहत जिले की मानस मंडलियों की सूची तैयार कर इसके भव्य आयोजन एवं सहभागिता के लिए जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर कार्यक्रम के आयोजन के लिए 25 हजार रूपये प्रदाय किए जाएंगे तथा विकासखण्ड में पंजीकृत 05 मानस दलों हेतु प्रति दल 05-05 हजार रूपये के मान से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा कलेक्टर ने अन्य जिलों से स्थानांतरित होकर आए अधिकारियों को आगामी 22 जनवरी तक जिले की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, राजस्व, शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, आदिवासी विकास, वित्त सहित विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर डीएफओ भानुप्रतापपुर कृष्ण जाधव, शशिगानंदन, अपर कलेक्टर एस.अहिरवार एवं बी.एस. उईके, जिला पंचायत के सीईओ सुमित अग्रवाल सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।