केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भारत सरकार को छत्तीसगढ़ में पत्रकारों पर हुए फर्जी FIR की उच्च स्तरीय जांच के लिए उठी मांग
छत्तीसगढ़ के पत्रकारों की सुरक्षा व न्याय के लिए आगे आए विजय व अभिषेक…
सूरजपुर(गंगा प्रकाश)। आप सभी जानते हैं कि पिछले सरकार का कार्यकाल कितना अच्छा गया है जिसमें कई पत्रकारों को सालों तक जेल में रखा गया और कई पत्रकार आज भी जेल में है मतलब जनता की आवाज बनने वाले पत्रकारों को पिछली कांग्रेस की सरकार ने कुचलने की भरपूर कोशिश की।
आरपीआई पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विजय प्रसाद गुप्ता व इसी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी अभिषेक वर्मा ने रामदास आठवले जो आरपीआई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ-साथ केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में हैं, उनको पत्र क्रमांक 23001 दिनांक 19-12-2023 को लिखित आवेदन देकर छत्तीसगढ़ में हुए पत्रकारों के साथ फर्जी एफआईआर के विषय में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आरपीआई पार्टी ने हाल ही में हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में प्रदेश के भाजपा को अपना समर्थन देते हुए छत्तीसगढ़ में आई भाजपा सरकार को बनने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है।
लिखित मांगपत्र में हुबहू दी गई कंडीका में यह लिखा है…
छत्तीसगढ़ प्रदेश में भूपेश बघेल के कांग्रेस सरकार में जो भय एवं आतंक का माहौल था उसमें पत्रकारों पर झूठे मुकदमें और जानलेवा हमला हुआ है, यहां तक कि न्यायायिक अभिरक्षा तक में पत्रकारों पर जानलेवा हमला होता रहा है, पत्रकारों में कोंग्रेस सरकार के कारण भय का माहौल लगातार व्याप्त होता रहा है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश के क्रांतिकारी पत्रकारों में से सरगुजा से जितेंद्र कुमार जायसवाल तथा रायपुर के सुनील नामदेव पर झूठे मुकदमें गढ़े गए एवं इनकी जान को खतरा भी है, जितेंद्र कुमार जायसवाल पर तो 11 झूठे मुकदमें एवं न्यायिक अभिरक्षा में जानलेवा हमला सहित, जमानत से छूट के आने के बाद भी जानलेवा हमला हो चुका है परंतु पुलिस ने किसी भी जानलेवा हमले पर एफआईआर तक दर्ज नहीं किया है। चूंकि अब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त सरकार बन चुकी है।
“सबका साथ सबका विश्वास और भय मुक्त होगा प्रदेश का हर पत्रकार “
अतः महोदय से निवेदन है कि इस पत्र के साथ संलग्न पत्रकारों की सूची को ध्यान में रखकर इन्हें सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही इनके विरुद्ध दर्ज सुनियोजित प्रकरणों पर उच्च स्तरीय जांच हेतु समिति गठित कर जांच उपरांत माननीय उच्च न्यायालय में शासन की ओर से सभी प्रकरणों पर हलफनामा दायर करने की अनुशंसा की जावे एवं उचित आर्थिक सहायता के साथ-साथ उक्त पत्रकारों को केंद्र सरकार व राज्य सरकार के हाथों सम्मानित कराना ही न्यायहित में होगा। छत्तीसगढ़ से कुल 10 पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा
