देवभोग-कैंटपदर मार्ग पर झाड़ियों का साम्राज्य, सोनामुंदी नाला पुल का खतरनाक मोड़ बना हादसों का केंद्र; एक दिन पहले बुजुर्ग का पैर टूटा, सोमवार को स्कूटी-ट्रैक्टर की भिड़ंत में युवक की मौत, विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप
गरियाबंद/देवभोग (गंगा प्रकाश)। लोक निर्माण विभाग (PWD) का काम केवल सड़क, पुल-पुलिया और शासकीय भवनों का निर्माण कराना ही नहीं, बल्कि उनका नियमित रखरखाव और आम नागरिकों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना भी है। लेकिन गरियाबंद जिले में विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। गरियाबंद, राजिम और देवभोग में विभागीय कार्यालय संचालित हैं। यहां कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता सहित तकनीकी स्टाफ और कर्मचारी पदस्थ हैं। इसके बावजूद आरोप है कि कई कार्यों की वास्तविक निगरानी मैदानी स्तर पर होने के बजाय कागजी रिपोर्ट और फाइलों तक सीमित रह जाती है। इसका उदाहरण देवभोग से कैंटपदर तथा गिरसूल-देवभोग मार्ग पर देखने को मिल रहा है, जहां सड़क किनारे फैली झाड़ियां, संकरा रास्ता और खतरनाक मोड़ राहगीरों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं।
सबसे चिंताजनक स्थिति सोनामुंदी नाला पुल के पास स्थित तीखे मोड़ की है। सड़क के दोनों ओर उगी झाड़ियों के कारण सामने से आने वाले वाहनों को देख पाना मुश्किल हो जाता है। यह मोड़ वाहन चालकों के लिए ब्लाइंड स्पॉट जैसा बन चुका है। गिरसूल से देवभोग के बीच सड़क की वास्तविक चौड़ाई भी झाड़ियों के कारण प्रभावित हो रही है। सामने से भारी वाहन आने पर दोपहिया चालकों और अन्य राहगीरों को साइड देने में काफी परेशानी होती है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या विभाग को इस मार्ग की स्थिति दिखाई नहीं देती या फिर जिम्मेदार अधिकारी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं?
एक दिन पहले बुजुर्ग घायल, सोमवार युवक की दर्दनाक मौत
इस मार्ग की बदहाल स्थिति के बीच लगातार दो दिनों में सामने आई दुर्घटनाओं ने क्षेत्रवासियों की चिंता बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार, एक दिन पहले गिरसूल निवासी एक बुजुर्ग सड़क दुर्घटना का शिकार हुए, जिसमें उनका पैर टूट गया। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवभोग में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया।
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वहीं सोमवार को देवभोग क्षेत्र में स्कूटी और ट्रैक्टर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में देवभोग निवासी स्कूटी सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत होने की जानकारी सामने आई। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवभोग ले जाया गया, जहां स्वास्थ्यकर्मियों ने मृत घोषित कर दिया। लगातार दो दिनों में एक बुजुर्ग का गंभीर रूप से घायल होना और एक युवक की जान जाना पूरे क्षेत्र के लिए बेहद चिंताजनक है। दुर्घटनाओं के वास्तविक कारणों की जांच पुलिस और संबंधित एजेंसियों का विषय है, लेकिन सड़क की बदहाल स्थिति और सुरक्षा इंतजामों की अनदेखी को लेकर विभाग से जवाब जरूर मांगा जाना चाहिए।
एक साल पहले भी इसी मोड़ पर गई थी जान, फिर भी नहीं जागा विभाग?
स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, लगभग एक वर्ष पहले सोनामुंदी नाला पुल के इसी तीखे मोड़ पर मुंगझर निवासी एक व्यक्ति की गाड़ी सीधे नाले में जा घुसी थी। बताया जाता है कि मोड़ पर सामने का रास्ता स्पष्ट दिखाई नहीं देने और झाड़ियों के कारण यह हादसा हुआ, जिसमें व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी। यदि इस घटना के बाद भी विभाग ने स्थायी रूप से झाड़ियों की कटाई, चेतावनी संकेतक और आवश्यक सुरक्षा इंतजाम नहीं किए, तो यह विभागीय निगरानी पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। आखिर एक ही स्थान पर बार-बार दुर्घटनाओं की आशंका बने रहने के बाद भी सुधारात्मक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
मुरम के नाम पर भी उठ रहे सवाल, आखिर कहां से आ रही निर्माण सामग्री?
PWD विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल केवल सड़क की सफाई तक सीमित नहीं हैं। सड़क किनारे मुरम बिछाने और रखरखाव के कार्यों को लेकर भी गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। आरोप है कि विभागीय निर्माण स्थलों के आसपास से ही मुरम की खुदाई कर उसका उपयोग सड़क किनारे बिछाने में किया जाता है। इस संबंध में खनिज अधिकारी अर्चना ठाकुर ने बताया है कि गरियाबंद जिले में कोई मुरम खदान संचालित नहीं है। ऐसे में सवाल है कि जब जिले में मुरम की कोई संचालित खदान नहीं है, तो विभागीय कार्यों में इस्तेमाल होने वाली मुरम कहां से लाई जा रही है? क्या मुरम की खुदाई, परिवहन और उपयोग के लिए वैध अनुमति ली जा रही है? क्या शासन को नियमानुसार रॉयल्टी जमा की जा रही है?
यदि बिना वैध अनुमति मुरम की खुदाई और उपयोग किया जा रहा है, तो यह खनिज नियमों का गंभीर उल्लंघन हो सकता है। वहीं यदि सरकारी अभिलेखों में मुरम की खरीदी, परिवहन और आपूर्ति के नाम पर लाखों रुपये का भुगतान किया गया है, तो उसके बिल, रॉयल्टी रसीद और वास्तविक आपूर्ति का मिलान होना चाहिए। इस पूरे मामले की खनिज विभाग से जांच कराई जाना आवश्यक है।
मुरम बिछाई जाती है, लेकिन रोलर कहां गायब हो जाता है?
स्थानीय स्तर पर यह शिकायत भी सामने आ रही है कि सड़क किनारे मुरम बिछाने के दौरान कई स्थानों पर रोलर से उचित दबाई नहीं की जाती। परिणामस्वरूप मुरम बिखर जाती है और कुछ ही समय बाद सड़क किनारे फिर गड्ढे बन जाते हैं। यदि निर्माण कार्य में निर्धारित तकनीकी मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे कार्यों की गुणवत्ता और भुगतान दोनों की जांच होनी चाहिए। सवाल यह है कि कार्य पूर्ण होने का प्रमाणपत्र कौन जारी करता है और मौके पर गुणवत्ता की जांच कौन करता है?
कागजों में लाखों खर्च, लेकिन सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था नदारद?
विभाग द्वारा प्रतिवर्ष सड़क सुरक्षा और रखरखाव के नाम पर झाड़ियों की छंटाई, पेड़ों की डालियों की कटाई, सड़क किनारे मुरम बिछाने और साफ-सफाई जैसे कार्यों पर लाखों रुपये खर्च किए जाने की बात सामने आती है। इसके बावजूद यदि देवभोग-कैंटपदर और गिरसूल-देवभोग मार्ग पर झाड़ियों का साम्राज्य बना हुआ है, तो खर्च की गई राशि की उपयोगिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या इन कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया? क्या संबंधित अधिकारियों ने स्वयं मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया? क्या भुगतान से पहले कार्य की गुणवत्ता जांची गई?
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विभाग में कार्यपालन अभियंता से लेकर सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता तक अधिकारियों की जिम्मेदारी केवल कार्यालय में बैठकर फाइलों का निपटारा करना नहीं, बल्कि निर्माण और रखरखाव कार्यों की वास्तविक स्थिति की निगरानी करना भी है। क्षेत्र में यह आरोप भी लग रहे हैं कि अधिकारी जमीनी निरीक्षण के बजाय कार्यालयीन कार्यों और कागजी औपचारिकताओं तक सीमित रहते हैं।
SDO टेन सिंह सूर्यवंशी से नहीं मिला जवाब
इस पूरे मामले में लोक निर्माण विभाग के एसडीओ टेन सिंह सूर्यवंशी से दूरभाष के माध्यम से संपर्क कर देवभोग-कैंटपदर मार्ग एवं गिरसूल-देवभोग मार्ग पर झाड़ियों की सफाई, सोनामुंदी नाला पुल के खतरनाक मोड़ और लगातार हो रही दुर्घटनाओं के संबंध में विभाग का पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया। जिसके चलते खबर लिखे जाने तक विभाग का पक्ष सामने नहीं आ सका।
अब जिला प्रशासन और PWD के उच्चाधिकारियों से सवाल है कि क्या देवभोग से कैंटपदर और गिरसूल-देवभोग मार्ग की तत्काल सफाई कराई जाएगी? क्या सोनामुंदी नाला पुल के खतरनाक मोड़ पर चेतावनी बोर्ड, सुरक्षा संकेतक और अन्य आवश्यक इंतजाम किए जाएंगे? क्या सड़क रखरखाव के नाम पर खर्च की गई राशि, मुरम की आपूर्ति, रॉयल्टी और निर्माण गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच होगी?
आखिर सड़क सुरक्षा के नाम पर बजट खर्च होने के बावजूद राहगीरों को सुरक्षित रास्ता क्यों नहीं मिल रहा? एक वर्ष पहले मुंगझर निवासी की मौत, एक दिन पहले गिरसूल के बुजुर्ग का घायल होना और सोमवार को देवभोग निवासी युवक की दर्दनाक मौत जैसे उदाहरणों के बाद भी यदि विभाग की नींद नहीं खुलती, तो जनता सवाल पूछने को मजबूर होगी। क्योंकि सड़क विभाग की फाइलों में नहीं, जमीन पर बनती है और सड़क की लापरवाही की कीमत किसी अधिकारी को नहीं, बल्कि आम राहगीर और उसके परिवार को चुकानी पड़ती है।
