कृषक उन्नति योजना के प्रावधान से किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, 13,839 रुपये प्रति एकड़ सहायता के प्रावधान पर किसान ओमप्रकाश वर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति जताया आभार
गरियाबंद (गंगा प्रकाश)। प्राकृतिक आपदा और चक्रवात के चलते खरीफ फसल को हुए नुकसान ने इस साल किसानों की चिंता बढ़ा दी थी। खेतों में खड़ी फसल प्रभावित होने से उत्पादन कम होने की आशंका ने किसानों के सामने आर्थिक संकट की चिंता खड़ी कर दी थी। लेकिन धान खरीदी को लेकर राज्य सरकार द्वारा किए गए नए प्रावधान ने ऐसे किसानों को बड़ी राहत की उम्मीद दी है। अब 21 क्विंटल प्रति एकड़ की निर्धारित सीमा से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता मिलने का प्रावधान किया गया है। सरकार के इस फैसले को लेकर किसानों में खुशी और उत्साह देखने को मिल रहा है।

इसका उदाहरण गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत रोहिणा के किसान ओम प्रकाश वर्मा के रूप में सामने आया है। किसान श्री वर्मा ने ग्रामीण सेवा सहकारी समिति कौन्दकेरा में अपनी 70 क्विंटल धान उपज बेचने के लिए टोकन कटाया है। उन्होंने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से किसानों में उत्साह है। इस वर्ष चक्रवात के कारण फसल को नुकसान पहुंचा है, जिससे उत्पादन प्रभावित हुआ है। ऐसे में किसानों को आशंका थी कि कम उत्पादन होने की स्थिति में उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
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किसान ओम प्रकाश वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत ऐसा प्रावधान किया है, जिससे पात्र किसानों को 21 क्विंटल प्रति एकड़ की निर्धारित सीमा से कम धान विक्रय करने की स्थिति में भी सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर 13 हजार 839 रुपये प्रति एकड़ की आदान सहायता राशि मिलने का लाभ मिल सकेगा। यह प्रावधान प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य कारणों से फसल उत्पादन प्रभावित होने वाले किसानों के लिए राहत देने वाला है। उन्होंने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है। शासन के अनुसार कृषक उन्नति योजना के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप पात्र किसानों को सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर आदान सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए किसानों का एग्रीस्टैक पंजीयन और बोए गए रकबे का सत्यापन आवश्यक होगा।
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इधर किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गरियाबंद जिले में कुल 97 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था की गई है। इन केंद्रों के जरिए जिले के किसान अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। सरकार की ओर से किए गए सहायता संबंधी प्रावधान और उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था से किसानों को धान विक्रय में सुविधा मिलने की उम्मीद है।




