तीन आरोपी गिरफ्तार, 400 से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों की मौजूदगी में चला बड़ा अभियान; महिला वनकर्मियों ने भी संभाला मोर्चा, आगजनी की कोशिश नाकाम
गजानंद कश्यप
मैनपुर (गंगा प्रकाश)। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के करका जंगल में सरकारी वनभूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंची संयुक्त टीम पर हमला होने से इलाके में हड़कंप मच गया। कार्रवाई का विरोध कर रहे अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग और पुलिस की टीम को निशाना बनाया। देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। हमले में एक थाना प्रभारी (TI) सहित तीन महिला वनकर्मी घायल हो गईं। घटना के बाद पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं, टाइगर रिजर्व के जंगल में आग लगाने की कोशिश को भी समय रहते विफल कर दिया गया।
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महानदी के उद्गम क्षेत्र में स्थित करका के जंगल को कब्जे से मुक्त कराने के लिए वन विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान 400 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी तैनात किए गए थे। अभियान की निगरानी के लिए उच्च क्षमता वाले सर्विलांस ड्रोन का सहारा लिया गया। भारी प्रशासनिक अमले की मौजूदगी के बावजूद विरोध इतना उग्र हो गया कि मौके पर तैनात जवानों और वनकर्मियों को हमले का सामना करना पड़ा। महिला वनकर्मियों ने भी विपरीत परिस्थितियों में मोर्चा संभालते हुए अभियान में अपनी जिम्मेदारी निभाई।

वन विभाग के अनुसार अभियान के तहत लगभग 102.45 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। विभागीय आकलन में सामने आया है कि पिछले करीब एक दशक में करका के जंगल में लगभग एक लाख पेड़ों की कटाई और क्षति हुई है। वर्ष 2016 में जहां अतिक्रमण का दायरा करीब 22 हेक्टेयर था, वहीं 2026 तक यह बढ़कर 102.45 हेक्टेयर तक पहुंच गया।
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हैरानी की बात यह है कि वर्ष 2020 में शासन ने ग्रामसभा करका को लगभग 2,200 हेक्टेयर वन क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR) प्रदान किया था। इसका उद्देश्य ग्रामीणों की सहभागिता से जंगल और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना था। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई, उन्हें सुखाकर नष्ट करने तथा वनभूमि पर कृषि गतिविधियों के जरिए कब्जे का मामला सामने आया है।

विभागीय जानकारी के मुताबिक पिछले चार वर्षों में 1,090 हेक्टेयर वनभूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। इस अभियान में महिला वनकर्मियों की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही है। कार्रवाई के दौरान आगजनी की कोशिश को विफल करने के साथ ही ड्रोन रिकॉर्डिंग और अन्य डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित किए गए हैं। सरकारी कार्रवाई में बाधा डालने तथा लोगों को उकसाने के आरोपों की भी जांच की जा रही है। संबंधित लोगों के विरुद्ध प्राथमिक अपराध रिपोर्ट (पीओआर) दर्ज करने की तैयारी है।
अतिक्रमण मुक्त जमीन पर जंगल को दोबारा हरा-भरा बनाने के लिए जल एवं मृदा संरक्षण का काम भी शुरू किया गया है। अभियान के दिन 2,500 कंटूर ट्रेंच बनाए गए, जबकि कुल 25 हजार निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है। इससे वर्षा जल का संचयन, भूजल पुनर्भरण और प्राकृतिक वनस्पतियों के पुनर्जनन में मदद मिलने की उम्मीद है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस जंगल को बचाने के लिए प्रशासन को इतनी बड़ी फौज उतारनी पड़ी, वहां वर्षों तक अतिक्रमण और पेड़ों की कटाई कैसे बढ़ती रही? फिलहाल हमले के आरोपियों पर पुलिस की कार्रवाई और वनभूमि को सुरक्षित रखने के लिए विभाग के अगले कदमों पर सबकी नजरें टिकी हैं।




