एक एवं दो दिसंबर को होने वाली विधानसभा के विशेष सत्र में मछुआ समाज जाति को 12% आरक्षण के विधायक अध्यादेश पारित करने का आग्रह
नई मछुआ पालन नीति में मछुआ से तात्पर्य मछुआ जाति प्रतिस्थापित करने की मांग
गोलू कैवर्त
बलौदाबाजार (गंगा प्रकाश)। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल( निषाद पार्टी) द्वारा प्रदेश के जिला मुख्यालयों में मछुआ आरक्षण को लेकर प्रदेश न्यायधानी बिलासपुर से 13 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ मछुआ आरक्षण धरना प्रदर्शन रैली अभियान के तहत के 18 नवम्बर को जिला मुख्यालय जांजगीर- चांपा में मछुआ आरक्षण रैली का आयोजन किया गया है। यह रैली जांजगीर स्थित कचहरी चौक से होते हुए कलेक्ट्रेट तक मछुआ आरक्षण विशाल रैली निकालकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम छत्तीसगढ़ में मछुआ आरक्षण लागू करने के लिए ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस दौरान इंडियन निर्मल शोषित हमारा आम दल( निषाद पार्टी) के राष्ट्रीय सचिव संजय कुमार राजपूत, प्रदेश अध्यक्ष राज कुमार निषाद सहित प्रदेश के अनेक पदाधिकारी शामिल होंगे।
पार्टी के जिला अध्यक्ष बसंत कैवर्त ने इस विशाल रैली में जिले के मछुआ समाज के प्रबुद्ध जीवी , जनमानस सहित विभिन्न राजनैतिक पार्टियों में समाज के जुड़े लोगों से दलगत भावना से ऊपर उठकर मछुआ समाज हितार्थ तन मन धन से सहयोग कर रैली में शामिल होने की अपील की है।
छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य विकास सलाहकार मंडल छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व सदस्य डॉ.शांति कुमार कैवर्त्य ने मछुआ आरक्षण की घोषणा के संदर्भ में कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 के पूर्व दुर्ग के अंजोरा में मछुआरा जन जागरण सम्मेलन के दौरान भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ में सरकार बनने पर एससी/ एसटी आरक्षण की भांति मछुआ समाज को आरक्षण देने की घोषणा की थी। सरकार बनने के पश्चात भी उन्होंने जनवरी 2019 में रायपुर में तथा फरवरी 2019 में उनके विधानसभा क्षेत्र पाटन के भोथरी नामक स्थान में भी घोषणा की थी। बीते लोकसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉ.चरणदास महंत ने भी मछुआ समाज को आरक्षण देने की घोषणा बलौदा बाजार-भाटापारा जिले के भटगांव नगर में कहरा-कहार समाज के प्रांतीय अधिवेशन में की थी। इसी दरमियान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी केरल के त्रिशूर में 33% मछु आरक्षण की घोषणा की थी।
मछुआ समाज जाति आरक्षण लागू करने के लिए समाज के पदाधिकारियों, प्रबुद्ध जनों व जनमानस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं शासन-प्रशासन को समय-समय पर ज्ञापन देते आ रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने आज पर्यंत मछुआ आरक्षण लागू नहीं की है।
मत्स्य विकास सलाहकार मंडल के पूर्व सदस्य डॉक्टर कैवर्त्य ने मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल को भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुरूप तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा तय आरक्षण सीमा में ही आरक्षित वर्गों के आरक्षण कोटा र्निधारित करते हुए मछुआ समाज जाति को 12% आरक्षण देने के लिए ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति के जारी कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आगामी 01 एवं 02 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ विधानसभा की होने वाली विशेष सत्र में मछुआ समाज जाति के लिए 12% आरक्षण सहित विधेयक/अध्यादेश पारित कर राज्य शासन द्वारा यथाशीघ्र अधिसूचना जारी कराने का आग्रह किया है। उन्होंने राज्य सरकार की नई मछली पालन नीति की त्रुटियां सुधारते हुए मछुआ समाज हितार्थ मछुआ से तात्पर्य मछुआ समाज जाति ही प्रतिस्थापित कर यथाशीघ्र नई मछली पालन नीति लागू करने की मांग भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से की है।
