सीएम द्वारा प्रस्तुत विधानसभा में वित्तीय वर्ष का तृतीय अनुपूरक बजट पारित

अरविन्द तिवारी 

रायपुर (गंगा प्रकाश) – मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष  2022-23 के लिये प्रस्तुत 04 हजार 143 करोड़ 60 लाख 71 हजार 652 रूपये का तृतीय अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया। तृतीय अनुपूरक बजट में पेयजल , सड़क , स्वास्थ्य , सिंचाई , आवास , भूजल संरक्षण , आजीविका , औद्योगिक प्रशिक्षण , कस्टम मिलिंग सहित विभिन्न मदों में अतिरिक्त राशि के प्रावधान रखे गये हैं। इस राशि को मिलाकर अब वित्तीय वर्ष 2022-23 के मुख्य बजट का आकार 01 लाख 15 हजार 385 करोड़ रूपये हो गया है। तृतीय अनुपूरक बजट में राजस्व व्यय हेतु 02 हजार 575 करोड़ रूपये और पूंजीगत व्यय हेतु 01 हजार 569 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2022-23 के मुख्य बजट में 01 लाख 04 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था। प्रथम अनुपूरक में 02 हजार 904 करोड़ रूपये , द्वितीय अनुपूरक में 04 हजार 338 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया था। तृतीय अनुपूरक की राशि 04 हजार 144 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। 

अनुपूरक बजट में जनहित की विभिन्न योजनायें शामिल

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में तृतीय अनुपूरक बजट में किये प्रावधानों की जानकारी देते हुये बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 24 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। इन लक्ष्य की पूर्ति हेतु निर्माणाधीन कार्यों के लिये 900 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार कृषक जीवन ज्योति योजना में राज्य में 05 हॉर्सपॉवर तक के कृषि पंपों के लिये निःशुल्क विद्युत प्रदाय की सुविधा दी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मछली पालन हेतु भी कृषि के समान विद्युत दर की सुविधा देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मछली पालकों को भी कृषि पंपों के समान निःशुल्क विद्युत सुविधा का लाभ देने के लिये कृषक जीवन ज्योति योजना हेतु तृतीय अनुपूरक में 341 करोड़ की राशि का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धान मिलिंग का कार्य समय सीमा में पूरा करने हेतु कस्टम मिलिंग की दरों में वृद्धि की गई है। उक्त राशि राज्य सहकारी विपणन संघ को प्रतिपूर्ति करने हेतु 700 करोड़ रूपये , इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों के लिये 321 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।  राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के लिये 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जिला चिकित्सालयों में दवाईयां तथा अन्य सामग्री की आपूर्ति के लिये 210 करोड़ रूपये और चंदूलाल चंद्राकर चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग के अधिग्रहण के लिये 150 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि से महाविद्यालय के भवन एवं चिकित्सा उपकरणों की राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। सीएम बघेल ने कहा कि तृतीय अनुपूरक बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिये 116 करोड़ का प्रावधान किया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 42 लाख 10 हजार घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ योजना के तहत विद्युत देयकों पर 01 हजार 115 करोड़ रूपये की राहत प्रदाय किया जाना है। इसके लिये 19 करोड़ 14 लाख का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक एवं स्वचालित उद्योगों की मांग को देखते हुये प्रदेश में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संथाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु टाटा टेक्नोलॉजी पुणे के साथ एम.ओ.यू. किया गया है। इसके तहत 36 शासकीय आईटीआई को टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित किया जायेगा। प्रत्येक आईटीआई. में नये उपकरण एवं तकनीक की स्थापना पर 33 करोड़ के मान से लगभग 12 सौ करोड़ रूपये की कार्य योजना तैयार की गई है। इस योजना में राज्य बजट से सहायता हेतु 94 करोड़ का प्रावधान में किया गया है। योजना पूर्ण होने पर प्रति वर्ष राज्य के 09 हजार युवाओं को उच्च कोटि के प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि कैम्पा मद के तहत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण , वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण तथा भू-जल संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्य वन क्षेत्रों में कराये जा रहे हैं। इस मद में स्वीकृत कार्यों के लिये 200 करोड़ रूपये , अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण के लिये 150 करोड़ रूपये तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के लिये 60 करोड़ 59 लाख का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण के लिये 03 करोड़ 73 लाख रूपये और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के विजेताओं को पुरस्कार वितरण के लिये 21 करोड़ 90 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धरमजयगढ़ विकासखण्ड के ग्राम छाल में पोस्ट मैट्रिक जनजाति कन्या छात्रावास एवं पतराटोली , विकासखण्ड दुलदुला जिला-जशपुर में प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास की स्थापना के साथ ही नरहरपुर जिला-कांकेर में आदिवासी बालक क्रीडा परिसर की स्थापना की जायेगी। इसके अलावा राजनांदगांव में पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास , गोलापल्ली जिला-सुकमा में प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास तथा सलियाटोली जिला-जशपुर में बालक एवं बालिका छात्रावास के भवन निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है।

भाजपा पर जमकर बरसे सीएम बघेल

संबोधन के दौरान सदन में नारेबाजी और भारी हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पास हो गया। मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान भाजपा विधायक हंगामा करते रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष के तमाम सवालों पर अपने संबोधन में जवाब दिया। इस बीच गर्भगृह में पहुंचकर नारेबाजी कर रहे भाजपा विधायक स्वमेव निलंबित हो गये। हालांकि अनुपूरक पास होने के बाद सभी निलंबित विधायकों का निलंबन वापस ले लिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान ही भाजपा विधायक रघुपति राघव राजा राम भजन गाने लगे। उसके पहले घंटो गर्भगृह में भाजपा विधायकों ने विभिन्न तरह के नारे लगाते रहे। भाजपा विधायकों को सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि चावल चोर हमसे क्या बात करेंगे ? मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि झीरम के असली दोषी कौन ? सबको मालूम है। लखमा नारको टेस्ट के लिये तैयार है , लेकिन इस मामले में बीजेपी चुप क्यों है। वहीं धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी के आरोपों पर जवाब देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के समय में सबसे ज्यादा चर्च बना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक मंदिर नहीं बना पाये , हम छत्तीसगढ़ में तीन – तीन राम का मूर्ति स्थापित कर दिये। जुआ सट्टा के खिलाफ सख्त कानून सिर्फ छत्तीसगढ़ में बना है। बस्तर में शांति लौट रही है जो विपक्ष को बर्दाश्त नहीं हो रहा है।आदिवासी शांत कैसे हैं और उनके घर क्यों नहीं जल रहे , यह इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये कोयला और रेती चोरी की बात कर रहे हैं। इनके नेता तो पूरे देश को बेच रहे हैं। ये चाउंर चोर लोग क्या आरोप लगायेंगे ? बस्तर में भाजपा नेताओं की हत्या को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं मानता हूं कि बस्तर में भाजपा नेताओं की हत्या हुई है। गलत हुआ है, हम उसकी निंदा करते हैं। भाजपा के लोग लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं। हम गोरों से नहीं डरे तो चोरों से क्या डरेंगे। सदन में का नारेबाजी हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पारित होते ही सदन की कार्यवाही अगले दिन ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित कर दिया गया।