गरियाबंद/फिंगेश्वर(गंगा प्रकाश)। सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता को मिलना चाहिए परंतु जिम्मेदारी से विमुख होने से जनता मुंह ताकते रह जाती है। कुछ इसी प्रकार नगर के कुछ वार्डो में आबादी पटटा का लम्बे समय से आम काबिज लोगों को नहीं बट पाया है। जिसका लम्बे समय से इंतजार किया जा रहा है। भाजपा की पन्द्रह साल की रमन सरकार ने 2016 को सर्वे सूची जारी की थी जिसके मुताबिक इसका वितरण किया जाना था। परंतु बाद में सरकार बदलने के बाद 152 प्रतिशत की शुल्क देकर सरकारी भूमि में काबिज लोगों को रजिस्ट्री कराकर उसे विशेष श्रेणी में परिवर्तित कर दिया गया था। जिसका लाभ पूंजीपतियों अर्थात व्यावसायिक भवन वालों ने उठाया किंतु आम गरीब लोग जिन्हें प्रधानमंत्री आवास की जरूरत है जिसके पास भवन नहीं है या कच्चा मकान है जो की जर्जर स्थिति में है उन्हें आबादी पट्टा की जरूरत ज्यादा है इस प्रकार के उपेक्षित वर्ग ने वर्तमान सरकार से उम्मीद लगा रखी है कि शायद लोकसभा के आम चुनाव के पहले इन्हें इसका लाभ इस प्रकार मिल सकेगा जिससे वे बैंक आदि से लोन लेकर अपने सपनों का घर बना सकेंगे।
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