शासन की योजनाओं का गंभीरतापूर्वक करें क्रियान्वयन: श्रीमती संगीता
योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश
गरियाबंद जिले में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा
गरियाबंद (गंगा प्रकाश)। जिले में शासन की योजनाओं और विकास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आज जिला कार्यालय सभाकक्ष में जिले के प्रभारी सचिव श्रीमती आर. संगीता ने जिला स्तरीय अधिकारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं, राजस्व प्रकरणों तथा विकास कार्यों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में कलेक्टर बीएस उइके ने जिले में विभिन्न विभागों में चल रहे प्रमुख कार्यों एवं प्रगति की जानकारी दी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर, वनमण्डलाधिकारी शशिगानंदन के., जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रखर चंद्राकर, अपर कलेक्टर पंकज डाहिरे सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
प्रभारी सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान कहा कि जिन जिम्मेदारों द्वारा कार्यों में रुचि नहीं ली जा रही है, उन्हें नोटिस जारी किया जाए। उन्होंने पात्र हितग्राहियों को शीघ्र लाभ दिलाने के लिए जनपद सीईओ को ग्रामवार सूची तैयार कर तहसीलदारों को भेजने के निर्देश दिए। साथ ही सब इंजीनियरों को गांवों में जाकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की समीक्षा में उन्होंने वार्षिक लक्ष्य, सृजित मानव दिवस, मजदूरी भुगतान, स्वीकृत, अपूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यों की स्थिति की जानकारी ली।
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राष्ट्रीय आजीविका मिशन तथा लखपति दीदी योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले के 1 लाख 4 हजार 261 परिवारों को 9 हजार 571 स्व-सहायता समूहों से जोड़ा गया है, जिनके माध्यम से 119 करोड़ 81 लाख रुपये का वित्तीय सहयोग बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण महिलाओं के कौशल का उपयोग कर उनकी आजीविका में वृद्धि करें। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, महतारी वंदन योजना, कुपोषित बच्चों की जानकारी, आंगनबाड़ी भवनों, शौचालय एवं पेयजल की स्थिति की जानकारी ली गई। इस दौरान विभाग के अधिकारी द्वारा सही आंकड़े प्रस्तुत न करने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की तथा संशोधित और सहीं आंकड़े तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, टीबी, एनआरसी, सिकल सेल, आयुष्मान कार्ड की प्रगति की जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि सभी गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव सुनिश्चित किया जाए एवं पीवीटीजी समुदाय के सभी शेष हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड समय पर बनाने के निर्देश दिए।
शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान गणवेश, पाठ्यपुस्तकों, अपार आईडी, स्कूल जतन योजना तथा पीएम श्री स्कूलों के निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि सभी बच्चों के अपार आईडी प्राथमिकता से बनाए जाएं, स्कूलों का नियमित निरीक्षण हो और शिक्षा को प्रत्येक बच्चे तक निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन की प्रगति की जानकारी लेते हुए कहा कि सभी स्वीकृत कार्य समय सीमा में पूर्ण हों और हर घर तक स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। सुपेबेड़ा ग्राम की विशेष स्थिति पर चर्चा करते हुए उन्होंने वहां स्वास्थ्य परीक्षण नियमित रूप से जारी रखने के निर्देश दिए। आदिम जाति विकास विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कन्या छात्रावासों में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। साथ ही छात्रावास में अवकाश लेकर आने वाली बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण महिला चिकित्सकों द्वारा कराने को कहा। छात्रावास एवं आश्रमों में पेयजल, शौचालय और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
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उन्होंने लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, वन, खाद्य, उद्यानिकी, कृषि, पशुधन, मत्स्य, समाज कल्याण, उद्योग, नगरीय निकाय, आबकारी तथा अन्य विभागों की योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही के स्पष्ट निर्देश दिए। वन विभाग को वनों में आग की घटनाओं पर तत्काल नियंत्रण, नगरीय निकायों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सुधारने और नागरिकों को मूलभूत सुविधाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अंत में उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का उद्देश्य आमजन, किसानों और जरूरतमंदों को पारदर्शी एवं त्वरित लाभ पहुंचाना है। विभागीय अधिकारी दिए गए निर्देशों का गंभीरतापूर्वक पालन कर निर्धारित समय में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
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