forest rights lease वन अधिकार पट्टा दिलाने के नाम पर 2 लाख की उगाही ! छुरा में 289 अपात्रों से 50 लाख वसूलने का आरोप

छुरा (गंगा प्रकाश)। आदिवासियों के अधिकारों से जुड़े वन अधिकार पट्टा को लेकर छुरा आदिवासी विकासखंड में बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि अपात्र लोगों को पात्र बनाकर पट्टा दिलाने के नाम पर एक शासकीय कर्मचारी द्वारा प्रति व्यक्ति दो लाख रुपये की वसूली की जा रही है। छुरा ब्लॉक में ऐसे 289 अपात्र आवेदक बताए जा रहे हैं, जिनसे कुल मिलाकर करीब 50 लाख रुपये की उगाही की चर्चा है।

वन अधिकार अधिनियम के अनुसार केवल वही व्यक्ति पट्टे का पात्र होता है, जो 13 सितंबर 2005 से पहले संबंधित भूमि पर काबिज हो। छुरा में वन अधिकार के लिए मिले आवेदनों की जांच 26 सितंबर 2025 के बाद अनुविभागीय समिति ने की थी, जिसमें हाल के वर्षों में राजस्व और वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को अपात्र घोषित कर आवेदन निरस्त कर दिए गए।

अपील प्रक्रिया बनी उगाही का जरिया

अपात्र घोषित लोगों को जिला आदिम जाति कल्याण विभाग, गरियाबंद में अपील करने का अवसर दिया गया। आरोप है कि इसी प्रक्रिया का फायदा उठाकर जिला स्तर पर पदस्थ एक कर्मचारी द्वारा अपात्रों को पुनः पात्र घोषित कराने का भरोसा दिया जा रहा है। इसके बदले उनसे दो-दो लाख रुपये लिए जा रहे हैं।

सूत्रों का कहना है कि जिला स्तर पर 17 दिसंबर को होने वाली बैठक में अपात्र लोगों के पक्ष में प्रस्ताव पारित कराने का झांसा देकर वसूली तेज कर दी गई है।

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संरक्षण का दावा, सवालों के घेरे में सिस्टम

नाम न छापने की शर्त पर विभागीय सूत्रों ने बताया कि संबंधित कर्मचारी के मंत्रालय तक संपर्क बताए जा रहे हैं। बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण के चलते वह बेखौफ होकर काम कर रहा है। यहां तक कि कलेक्टर के निर्देशों की भी अनदेखी किए जाने की बातें सामने आ रही हैं।

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विभाग का जवाब

मामले में सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग गरियाबंद नवीन भगत ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा— जो अपात्र है, वह अपात्र ही रहेगा। पैसा देने वालों को खुद सोचना चाहिए, वे ठगे जा रहे हैं। पात्र–अपात्र की छंटनी शासकीय नियमों के अनुसार अनुविभागीय समिति द्वारा की गई है।

अब उठ रहे ये सवाल

• क्या पैसों के दम पर अपात्रों को पात्र बनाया जा सकता है?
• क्या अपील प्रक्रिया की आड़ में उगाही हो रही है?
• प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करेगा?

छुरा में वन अधिकार पट्टा को लेकर उठा यह मामला अब प्रशासन के लिए परीक्षा बन गया है। निष्पक्ष जांच हुई तो कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं।

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