सम्भागीय जांच दल ने कोहकामेटा नक्सल मुठभेड को फर्जी पाया, कराया जाएगा एफ.आई.आर.-प्रकाष ठाकुर

**सम्भागीय जांच दल ने कोहकामेटा नक्सल मुठभेड को फर्जी पाया, कराया जाएगा एफ.आई.आर.-प्रकाष ठाकुर**
नक्सल मुक्त कोण्डागांव जिले की मुठभेड़ वाली घटना, केंद्रीय गृह मंत्री के दावे पर प्रष्न खड़ा करने वाला है- श्री लकड़ा
कोण्डागांव 22 अगस्त । सर्व आदिवासी समाज बस्तर सम्भाग के सम्भागीय जांच दल के सदस्यों द्वारा तैयार रिपोर्ट में भी कोहकामेटा नलाझर में हुए पुलिस-नक्सल मुठभेड को पुरी तरह फर्जी पाए जाने पर सर्व आदिवासी समाज बस्तर सम्भाग द्वारा सम्भाग स्तरीय प्रेस वार्ता का आयोजन आदिवासी विश्राम भवन कोण्डागांव में 22 अगस्त को किया गया। जिसमें सम्भागीय अध्यक्ष प्रकाष ठाकुर, महा सचिव टी.लकड़ा, बंगा राम सोढ़ी जिला अध्यक्ष कोण्डागांव, गंगा नाग जिला अध्यक्ष जगदलपुर, सदाराम ठाकुर कार्यवाहक अध्यक्ष नारायणपुर, धनीराम षोरी अध्यक्ष मुरिया समाज जिला कोण्डागांव, तुलसी नेताम युवा प्रभाग संभागीय अध्यक्ष, कार्यकारणी सदस्यों में षंभुनाथ देहारी नरायणपुर, विष्वनाथ कोडोपी, रुपसिंह सलाम, उपाध्यक्ष सुखराम पोयाम, ब्लॉक अध्यक्ष रामनाथ नाग मर्दापाल, सदस्य ए.आर.नेताम, संयुक्त सचिव जीवन लाल नाग, कमलेष कष्यप, उमेष नेताम, जीतु कष्यप् आदि उपस्थित रहे। सम्भागीय अध्यक्ष प्रकाष ठाकुर ने सम्भाग स्तरीय जांच दल द्वारा पाए गए तथ्यों का विस्तारपुर्वक खुलासा करते हुए बताया कि फर्जी मुठभेड मामले में समाज के घायल एवं अन्य तीनों युवकों ने जांच दल को बताया कि पुलिस द्वारा उन युवकों के साथ मारपीट किया गया, नक्सली होना स्वीकार करने के लिए बहुत अधिक दबाव बनाया गया है। वर्तमान में घायल युवक के द्वारा पुलिस को यह बताए जाने कि वह गांव का युवक है, के बावजुद पुलिस द्वारा लगभग 5 मीटर की दूरी से गोली मारा गया है। आरोप लगाया गया कि यदि चारो लड़के वहीं रहते, तो चारो लड़कों को मारते, सभी को ड्रेस पहनाते और बताते कि ये ईनामी नक्सली हैं, ईनाम में मिलने वाले रकम को खाते। ऐसे ही मामले पूरे बस्तर सम्भाग में लगातार होता दिख रहा है। नक्सली बताकर बेगुनाहों को मारा जा रहा है। बस्तर सम्भाग में नक्सली मामला, संख्या बढ़ाने के लिए किसी भी आदिवासी को मारा जा रहा है। हम सही नक्सली-मुठभेड में मारे जाने वालों के मामले में कुछ नहीं कहते, चुपचाप रहते हैं। मुठभेड़ के बाद पुलिस द्वारा पेष किए गए सामग्री के बारे में कहा कि वर्दी, रायफल आदि सामग्री को अपने वाहन में हमेषा लेकर घूमते हैं।
यह पूछने पर कि समाज क्या करेगा तो उन्होंने बताया कि समाज ने पीड़ित परिवार से कहा है कि सम्बन्धित पुलिस के विरुद्ध एफ.आई.आर.दर्ज करने के लिए लिखित आवेदन थाने में दें। वहीं सुझाव को मानते हुए पीड़ित परिवार द्वारा केषकाल थाने में लिखित आवेदन देने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस द्वारा आवेदन पत्र को नहीं लिए जाने की सूचना उन्हें मिली है, जिसपर समाज ने पीड़ित के परिजनों से समाज के कुछ लोगों के साथ जाकर एक बार और प्रयास करने तथा विडीयोग्राफी करने को कहा है। फिर भी एफ.आई.आर.दर्ज करने सम्बन्धी आवेदन नहीं लिया गया तो समाज एस.पी. तक मामले को पहुंचाने में पीड़ित परिवार का सहयोग करेगी। फिर भी कार्रवाई नहीं हुई न्यायालय की षरण में जाएंगे।
महा सचिव टी.लकड़ा ने कहा कि कोण्डागांव जिला को गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा नक्सल मुक्त जिला घोशित किया गया है, के बावजुद कोहकामेटा की जो घटना हुई है। ये हम लोग को सोचने वाली बात है और सरकार का प्लान है कि 2026 तक पुरे बस्तर सम्भाग को नक्सलमुक्त करेंगे। एक स्वयं घोशित नक्सलमुक्त जिला नहीं सम्भल रहा है, तो क्या 2026 के बाद नक्सलमुक्त बस्तर सम्भाग को सम्भाल लेंगे ? कुबत है इनमें ? जब तक ये नक्सवाद की जड़ों तक नहीं पहुंचेंगे, इस समस्या का समाधान गांव वालों के साथ बैठ कर नहीं करेंगे। इस समस्या का समाधान भविश्य में नहीं होगा। यह भी कहा कि बस्तर सम्भाग को नक्सल समस्या को खत्म करने का एक ही उद्देष्य है कि खनिज सम्पदा को उद्योगपतियों को दिया जा सके। सरकार में इच्छाषक्ति की कमी है। यदि सरकार ने सारकेगुडा गोली कांड के न्यायिक जांच के पटल पर पेष होने के बाद अगर पुलिस के विरुद्ध आपराधिक मामला बनता, और अगर सलाखों के पीछे होते तो फर्जी एन्काउन्टर रुक जाते। सत्ता में नहीं बैठते तक तो आवाज करेंगे आदिवासियों के साथ आवाज मिलाकर, लेकिन जब आती है निर्णय लेने की बात, न्याय की बात तो इनमें इच्छाषक्ति की कमी दिखती है। नक्सली खत्म करने के लिए केवल झाड़ को काटा जा रहा है, जड़ को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे ही फर्जी मुठभेड़ होते रहे तो बचे हुए जड़ से जब षाखाएं निकलेगी तो क्या होगा इसका आंकलन सरकार नही कर पा रहा है।