निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का भी रखे ध्यान, प्रगतिरत कार्यो में लाए तेजी
कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने निर्माण एजेंसियों की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश
गरियाबंद (गंगा प्रकाश)। कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले में चल रहे निर्माण एवं विकास कार्याे की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। उन्होंने जिले के निर्माण एजेंसियों के अंतर्गत चल रहे सड़क, पुल-पुलिया, भवन सहित अन्य निर्माण कार्याे की जानकारी ली। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने पीडब्ल्यूडी, एडीबी प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे एवं पीडब्ल्यूडी ब्रिज के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यो की विस्तृत जानकारी लेते हुए सभी कार्यो को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सड़क आदि निर्माण में गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाए। अच्छी क्वालिटी के कंस्ट्रक्शन मटेरियल का उपयोग किया जाए। उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से जिले में बनाये जा रहे शासकीय भवनों की भी अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। कलेक्टर ने सभी निर्माण कार्यो के पूर्ण करने के समय-सीमा की जानकारी लेकर तय सीमा में सभी कार्यो को पूर्ण करने के निर्देश दिये। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने अभनपुर से पाण्डुका तक नेशनल हाईवे के अंतर्गत बन रहे सड़क की भी जानकारी ली। उन्होंने सड़क निर्माण की सुस्त गति पर एनएच के अधिकारियों पर नाराजगी जताई। साथ ही लोगों की सहुलियत के लिए सड़क निर्माण के कार्यो को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिये। इस दौरान बैठक में अपर कलेक्टर श्री अविनाश भोई सहित लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य निर्माण विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।
निर्माण विभागों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री अग्रवाल ने अधिकारियों से कहा कि संबंधित ठेकेदार समय-सीमा पर कार्य पूरा नहीं कर रहे है, उनके ऊपर नियमानुसार पेनाल्टी लगाये और निर्धारित समयावधि पर कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देशित करें। समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने आईटीआई भवन कॉलेज, न्यायिक अधिकारियों के आवास, संयुक्त जिला कार्यालय के बेसमेंट के निर्माण कार्य, तहसील एवं एसडीएम कार्यालयों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण, धान खरीदी केन्द्रों में गोदाम निर्माण एवं शासकीय आवासों के निर्माण की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेकर सभी कार्याे में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत मुआवजा भुगतान के लंबित प्रकरणों की भी जानकारी ली। साथ ही सभी लंबित प्रकरणों को जनवरी के आखिरी सप्ताह तक निराकृत करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने बैठक में निर्माण विभागों से भू-अर्जन, सिफ्टिंग, अन्य विभागों से समन्वय तथा अन्य किसी भी प्रकार की समस्या की भी जानकारी ली।
