40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को घर से मतदान करने की मिलेगी सुविधा
गरियाबंद (गंगा प्रकाश)। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 में दिव्यांग मतदाताओं के सुगम मतदान को सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर गठित डीएमसीएई समिति की बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। बैठक में मतदाता सूची में दिव्यांग मतदाताओं के संख्यात्मक जानकारी दी गई। साथ ही पूर्व विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन के दौरान मतदान केन्द्रों में बिजली, पानी, रैम्प एवं शौचालय जैसे मूलभूत सुविधाओं की सुनिश्चित की गई व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। आगामी चुनाव में भी मतदान केन्द्रों में दिव्यांगजनों को मतदान में सहुलियत प्रदान करने लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी तीर्थराज अग्रवाल, उप संचालक समाज कल्याण विभाग डी.पी ठाकुर, प्रेरक स्वैच्छिक संस्था के श्रीपति दीवान, कोमल साहू, आशीर्वाद सेवा समिति के अध्यक्ष विकास पारख, हरिश ठक्कर एवं दिव्यांगता क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री शीला यादव मौजूद रहे।
बैठक में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान दिव्यांग मतदाताओं के प्रकार और मतदाताओं पर अद्यतन डेटा के रख-रखाव सहित मतदान केन्द्रवार मैपिंग किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही दिव्यांगजन जो मतदाता सूची में नामांकित नहीं है, उनकी पहचान करना और उनके नामांकन लिए फार्म 6 भरवाकर आवश्यक सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बैठक में पूर्व में पंजीकृत दिव्यांग मतदाताओं का चिन्हांकन फार्म 8 भरवाकर पीडब्ल्यूडी के रूप में 31 अगस्त 2023 तक चिन्हांकित करने के निर्देश दिये गये। जिले में एक मतदान केन्द्र को सुगम मतदान केन्द्र के रूप में चिन्हित कर दिव्यांग कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जायेगी। दिव्यांग मतदाताओं को मतदान दिवस में लाइन न लगवाकर सीधे मतदान के लिए मतदान केन्द्र में प्रवेश दिया जायेगा। नये प्रावधान के तहत 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को घर से मतदान करने के लिए मतदान से 15 दिन पहले पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जायेगी। मतदान केन्द्रों में व्हीलचेयर की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित की जायेगी। जिससे दिव्यांगजनों को मतदान करने में कोई परेशानी न हो। बैठक में दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए ब्रेल लिपि में मतदाता परिचय पत्र एवं मतपत्र की सुविधा प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये। जिला स्तर पर दिव्यांग आईकॉन के नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने समाज कल्याण विभाग गरियाबंद को चयनित करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही दिव्यांगजनों के चुनावी भागीदारी बढ़ाने और उन्हें मतदान के लिए प्रोत्साहित करने आईकॉन के माध्यम से प्रेरित करने का निर्णय लिया गया।
