कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने लाभार्थी शिविर में पात्र हितग्राहियों को शत प्रतिशत लाभान्वित करने के दिये निर्देश
गरियाबंद (गंगा प्रकाश)। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम- जनमन) के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विभिन्न राज्यों के लाभार्थियों के साथ सितंबर 2024 के प्रथम सप्ताह में संवाद का कार्यक्रम आयोजित हैं। जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है। इस तारतम्य में भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पीएम-जनमन योजनांतर्गत राष्ट्रीय मेगा ईवेंट का आयोजन झारखण्ड से होगा। इस आयोजन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश के सभी पीवीटीजी बसाहट वाले जिलों को संबोधित करते हुए टू वे कनेक्टिविटी के माध्यम से संवाद स्थापित करेंगे। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत गरियाबंद जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। जिसमें पीवीटीजी एवं अन्य जनजातीय लाभार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इस कार्यक्रम में झारखण्ड राज्य से प्रधानमंत्री श्री मोदी का भाषण और संवाद सुचारु रुप से देखने और सुनने की आवश्यक व्यवस्थाएं भी की जायेगी। कलेक्टर श्री दीपक कुमार अग्रवाल ने जिले में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों एवं लाभार्थियों को विभिन्न गतिविधियों के योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिये है। साथ ही प्रचार-प्रसार कैम्पेन तथा लाभार्थी संतृप्ति शिविरों का आयोजन 23 अगस्त 2024 से 10 सितंबर 2024 तक करने कहा है। इन शिविरों के माध्यम से आधार कार्ड, जनधन खाता, आयुष्मान कार्ड, वन अधिकार पत्र, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम मातृत्व वंदना योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सिकल सेल की जांच एवं मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी पीवीटीजी बसाहटों में तात्कालिक गतिविधियों की शत-प्रतिशत संतृप्ति की जानी है। उन्होंने इस कार्यक्रम को पूर्व आयोजित शिविरों की तरह प्रचार-प्रसार तथा कैम्पेन करने तथा प्रत्येक कैम्प की जानकारी भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित पीएम- जनमन के आदि प्रसारण पोर्टल पर ब्लॉक स्तर की आईडी से अपलोड करने के निर्देश दिये है।
उन्होंने इस लाभार्थी संतृप्ति शिविर में यूआईडीएआई के तहत नामांकन एवं आधार कार्ड जारी करने, पीएम जनधन के तहत बैंक खाता खोलने, सभी पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान भारत कार्ड बनाने, सभी पीवीटीजी को सामुदायिक प्रमाण पत्र जारी करने, वन अधिकार पत्र जारी करने तथा पीवीटीजी बसाहटों में सिकल सेल बीमारी की जांच करने कहा हैं। उन्होंने शिविर में विभिन्न योजनाओं से छात्रवृत्ति, मातृत्व लाभ योजनाएं, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि के तहत लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने को कहा है।
