फिंगेश्वर (गंगा प्रकाश)। भाजपा की केन्द्रकार सरकार महिला आरक्षण का ढोल पीट पीट कर राजनैतिक लाभ उठाने के मुख्य उद्देश्यों यानी आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव और विशेषकर 2028 के लोकसभा चुनाव में परचम लहराने की कोशिश कर रही है। जबकि छ.ग. की कांग्रेस सरकार के मुखिया भूपेश बघेल सत्ता प्राप्त होने के साथ पिछले पांच सालों में अनेकानेक योजनाओं को बनाकर लगातार महिला सशक्तिकरण में लगे है। अंचल की महिला समूह की सदस्यों ने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहा कि श्री बघेल ने महिला समूहों को अब अधिकतम 6 लाख तक ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की महिला सशक्तिकरण में एक कदम और बढ़ाया है। उन्होंने ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई निर्णय लिए है। इसी कड़ी में विगत 02 मई को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मितानिनों के आभार सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने महिला समूहों को 6 लाख रूपए तक ऋण देने और महिलाओं के लिए ऋण लेने की पात्रता शर्तो को सरल करने की घोषणा की थी। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना अन्तर्गत ऐसे महिला समूह जिन्होंने प्रथम बार ऋण लेकर पूरा पटा दिया है उन्हे 04 लाख के स्थान पर अब अधिकतम 6 लाख रू. ऋण की पात्रता होगी। साथ ही 04 से 06 लाख रू. तक के ऋण की अदायगी महिला स्व सहायता समूहों से ऋण प्राप्ति के 6 माह पश्चात् 60 मासिक किश्तों में की जाएगी। पुनः ऋण की पात्रता का लाभ नियमित किश्त अदा करने वाले हितग्राहियों को ही दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त सक्षम योजना के अन्तर्गत पात्रता की शर्तो को शिथिल बनाया गया है। महिला सदस्यों ने कहा कि महिला हितग्राहियों की ऋण लेने की पात्रता परिवार की वार्षिक आय के स्थान पर उसके स्वयं के वार्षिक आय के आधार पर निर्धारित होगी। पारिवारिक वार्षिक आय राशि रू. 01 लाख के स्थान पर अब जिस महिला की वार्षिक आय की सीमा राशि रू. 02 लाख रू. तक होगी उसे ऋण की पात्रता होगी। गौरतलब है कि महिला कोष द्वारा ऋण योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए मात्र 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री बघेल ने महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिला कोष का बजट इस वित्तीय वर्ष में लगभग 10 गुना बढ़ाकर 25 करोड़ रू. कर दिया है।
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