तिरंगा चौक पर चक्काजाम कर जताया आक्रोश, संलग्नीकरण आदेश वापस लेने की मांग पर अड़े कर्मचारी; महिला ऑपरेटरों की परेशानी और आर्थिक संकट को लेकर उठाए सवाल
गरियाबंद (गंगा प्रकाश)। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से ठीक पहले गरियाबंद जिले में कंप्यूटर ऑपरेटरों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया है। एक तरफ कई महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिला सहकारिता विभाग द्वारा जारी संलग्नीकरण आदेश ने उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया है। मूल कार्यस्थल से 60 से 180 किलोमीटर दूर दूसरे धान उपार्जन केंद्रों में ड्यूटी लगाने के आदेश से नाराज कंप्यूटर ऑपरेटरों ने शुक्रवार को सड़क पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के बैनर तले जिलेभर के कर्मचारियों ने गांधी मैदान से कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान तिरंगा चौक पर चक्काजाम कर जमकर नारेबाजी की गई। कर्मचारियों का सवाल है कि जब उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिला है तो आखिर इतनी दूर जाकर ड्यूटी करने का खर्च वे कहां से उठाएंगे?
शुक्रवार को सुबह से ही जिले के अलग-अलग विकासखंडों में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर गांधी मैदान में जुटने लगे थे। देखते ही देखते बड़ी संख्या में कर्मचारी एकत्रित हो गए। इसके बाद अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए रैली निकाली गई। गांधी मैदान से निकली रैली तिरंगा चौक पहुंची, जहां कर्मचारियों ने सड़क पर बैठकर चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने संलग्नीकरण आदेश को कर्मचारियों के हितों के विपरीत बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की। इसके बाद कर्मचारियों ने बस स्टैंड से गौरव पथ होते हुए कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया। कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर भी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराया।
वेतन के लिए महीनों से इंतजार, अब घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाने की मजबूरी
कंप्यूटर ऑपरेटरों की सबसे बड़ी नाराजगी यह है कि कई कर्मचारियों को पिछले 5 से 8 महीने तक का वेतन नहीं मिला है। नियमित रूप से काम करने के बावजूद मानदेय का भुगतान नहीं होने से कर्मचारियों के सामने परिवार के भरण-पोषण, बच्चों की पढ़ाई, घरेलू खर्च और अन्य जरूरी जिम्मेदारियों को पूरा करने का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में मूल कार्यस्थल से 60 से 180 किलोमीटर दूर दूसरे धान उपार्जन केंद्रों में संलग्नीकरण का आदेश कर्मचारियों के लिए दोहरी मार साबित हो रहा है।
👉 जरूर पढ़ें : दूसरे जिले के हार्वेस्टरों की एंट्री पर रोक लगाने की उठी मांग, आखिर क्यों परेशान हैं छुरा के संचालक?
कर्मचारियों का कहना है कि अल्प मानदेय में पहले से ही घर चलाना मुश्किल हो रहा है। अब यदि उन्हें दूसरे विकासखंडों में जाकर ड्यूटी करनी पड़ेगी तो रोजाना आने-जाने का किराया, भोजन और आवश्यकता पड़ने पर रहने की व्यवस्था का खर्च भी उठाना पड़ेगा। सवाल यह है कि जब महीनों से वेतन ही नहीं मिला तो कर्मचारी अतिरिक्त आर्थिक बोझ कैसे उठाएंगे? संघ का कहना है कि विभाग को आदेश जारी करने से पहले कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और वास्तविक परिस्थितियों पर भी विचार करना चाहिए था।
महिला ऑपरेटरों की पारिवारिक परिस्थितियों की भी नहीं हुई अनदेखी?
संघ ने संलग्नीकरण आदेश में महिला कर्मचारियों की पारिवारिक परिस्थितियों को नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जिले में कई महिला कंप्यूटर ऑपरेटर ऐसी हैं जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं और परिवार की जिम्मेदारियां भी उन्हीं पर निर्भर हैं। इसके बावजूद उन्हें मूल कार्यस्थल से काफी दूर स्थित धान उपार्जन केंद्रों में भेजने का आदेश जारी कर दिया गया है। ऐसे में महिला कर्मचारियों के सामने नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बैठाना मुश्किल हो गया है।
संघ का यह भी कहना है कि जिले में हाल ही में शुरू किए गए 13 नए धान उपार्जन केंद्रों में पहली बार नियुक्त किए गए कंप्यूटर ऑपरेटरों को भी दूसरे विकासखंडों में संलग्न कर दिया गया है। इससे न केवल कर्मचारियों को परेशानी होगी, बल्कि उनकी मूल सहकारी समितियों में भी कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। कर्मचारियों का सवाल है कि जब नए केंद्रों में ऑपरेटरों की नियुक्ति की गई है तो फिर उन्हें दूसरे क्षेत्रों में भेजने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
राजिम से गोहरापदर, देवभोग से गरियाबंद तक बदली गई ड्यूटी
संघ के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकांत मोहरे ने संलग्नीकरण आदेश की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कर्मचारियों को उनके मूल कार्यस्थल से काफी दूर भेजा गया है। राजिम क्षेत्र के ऑपरेटरों को गोहरापदर बाजार क्षेत्र में, देवभोग क्षेत्र के कर्मचारियों को गरियाबंद और गरियाबंद क्षेत्र के ऑपरेटरों को दूसरे विकासखंडों में संलग्न किया गया है। कई कर्मचारियों को 100 से 170 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ सकती है। कुछ मामलों में दूरी 180 किलोमीटर तक बताई जा रही है।
मोहरे ने कहा कि कर्मचारी पिछले 19 वर्षों से सहकारी समितियों और धान उपार्जन केंद्रों में पूरी जिम्मेदारी के साथ किसानों की सेवा करते आ रहे हैं। धान खरीदी के दौरान किसानों के पंजीयन, धान की आवक, ऑनलाइन एंट्री, रिकॉर्ड संधारण और खरीदी से जुड़े विभिन्न तकनीकी कार्यों में ऑपरेटरों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए कर्मचारी हर परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी निभाते आए हैं। इसके बावजूद आज उन्हीं कर्मचारियों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है।
एक दिन पहले कलेक्टर को सौंपा था ज्ञापन, फिर भी नहीं निकला समाधान
जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने एक दिन पहले ही कलेक्टर गरियाबंद के नाम ज्ञापन सौंपा था। इसमें सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाओं द्वारा जारी आदेश क्रमांक 688, दिनांक 7 नवंबर 2026 पर तत्काल रोक लगाने तथा कर्मचारियों की परिस्थितियों को देखते हुए आदेश में संशोधन करने की मांग की गई थी।
👉 जरूर पढ़ें : जंगल में वन्यजीवों की दस्तक, ग्रामीणों की सुरक्षा पर सवाल… लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कहां?
संघ ने ज्ञापन में स्पष्ट किया था कि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जिम्मेदारियों, स्वास्थ्य और कार्यस्थल की दूरी को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाना चाहिए। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि प्रशासन उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए आदेश में आवश्यक संशोधन करेगा। लेकिन मांगों पर तत्काल समाधान नहीं निकलने के बाद कर्मचारियों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया और शुक्रवार को रैली एवं चक्काजाम कर अपना विरोध दर्ज कराया।
हम धान खरीदी के विरोधी नहीं, कर्मचारियों के साथ भी हो न्याय : ऋषिकांत मोहरे
संघ के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकांत मोहरे ने कहा कि हम पिछले 19 वर्षों से किसानों की सेवा कर रहे हैं। धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में कंप्यूटर ऑपरेटरों की अहम भूमिका रही है। हम न तो धान खरीदी के विरोधी हैं और न ही किसानों को किसी प्रकार की परेशानी में डालना चाहते हैं। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि कर्मचारियों की वास्तविक परिस्थितियों को समझते हुए संलग्नीकरण आदेश में संशोधन किया जाए।
उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों को 5 से 8 महीने से वेतन नहीं मिला है, वे पहले ही आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। ऐसे में उन्हें 100 से 170 किलोमीटर दूर भेजकर ड्यूटी करने की अपेक्षा करना कितना व्यावहारिक है? आने-जाने और रहने-खाने का खर्च निकालने के बाद कर्मचारियों के पास अपने परिवार के लिए क्या बचेगा? महिला ऑपरेटरों के छोटे बच्चों और पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी समझना जरूरी है।
मोहरे ने आगे कहा कि कर्मचारियों ने कई बार अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला। उन्हें केवल आदेश का पालन करने की बात कही जा रही है। यदि शासन और विभाग को ऑपरेटरों से धान खरीदी का काम नहीं लेना है तो उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त कर उनकी मूल सहकारी समितियों में अन्य कार्य करने दिया जाए। लेकिन कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं है कि एक ओर महीनों तक वेतन का भुगतान न हो और दूसरी ओर उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर काम करने के लिए बाध्य किया जाए।
धान खरीदी से पहले प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती
धान खरीदी का सीजन शुरू होने से पहले कंप्यूटर ऑपरेटरों का यह विरोध प्रदर्शन जिला प्रशासन और सहकारिता विभाग के लिए महत्वपूर्ण चुनौती बन गया है। धान खरीदी की ऑनलाइन प्रक्रिया, रिकॉर्ड संधारण और तकनीकी व्यवस्थाओं में कंप्यूटर ऑपरेटरों की भूमिका अहम मानी जाती है। ऐसे समय में कर्मचारियों की नाराजगी और आंदोलन से खरीदी व्यवस्था पर भी असर पड़ने की आशंका बनी हुई है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन कर्मचारियों की मांगों पर संवेदनशीलता दिखाते हुए संलग्नीकरण आदेश में संशोधन करेगा? क्या महीनों से वेतन का इंतजार कर रहे ऑपरेटरों को उनका बकाया भुगतान मिलेगा? और क्या धान खरीदी शुरू होने से पहले इस विवाद का समाधान निकल पाएगा? फिलहाल कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और संघ ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि यदि उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो आंदोलन आगे भी जारी रखा जाएगा।
