छुरा वन परिक्षेत्र कार्यालय में अधिकारी की गैरमौजूदगी से बढ़ी परेशानी, तेंदुए और भालू की गांवों तक पहुंच से दहशत में ग्रामीण
छुरा (गंगा प्रकाश)। गरियाबंद वन मंडल के अंतर्गत छुरा वन परिक्षेत्र में इन दिनों वन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। एक ओर जंगलों से निकलकर तेंदुए और भालू जैसे वन्यजीव गांवों की सीमाओं तक पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वन परिक्षेत्र अधिकारी की कार्यालय में कथित गैरमौजूदगी ग्रामीणों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब ग्रामीणों को वन्यजीवों से खतरा हो और उन्हें तत्काल वन विभाग से मदद की जरूरत पड़े, तब उनकी शिकायत कौन सुनेगा?
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स्थानीय स्तर पर सामने आ रही शिकायतों के अनुसार छुरा वन परिक्षेत्र अधिकारी लुकेश बैस के कार्यालय में नियमित रूप से उपलब्ध नहीं रहने की बात कही जा रही है। वन परिक्षेत्र के कर्मचारी अपने-अपने बीट क्षेत्रों में जंगलों की सुरक्षा, रखरखाव और निगरानी में लगे रहते हैं, लेकिन मुख्यालय स्थित कार्यालय की जिम्मेदारी आखिर किसके भरोसे है, यह सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि कार्यालय का कामकाज मुख्य रूप से बाबू के भरोसे संचालित हो रहा है।
इधर पिछले कुछ दिनों से छुरा वन क्षेत्र के आसपास के जंगलों से वन्यजीवों की ग्रामीण इलाकों में आवाजाही की खबरें सामने आ रही हैं। तेंदुए और भालू के गांवों तक पहुंचने से वनांचल में रहने वाले ग्रामीणों के बीच भय का माहौल बना हुआ है। जंगलों के आसपास बसे गांवों के लोगों को रोजमर्रा के कामकाज, खेतों में आने-जाने और मवेशियों की सुरक्षा को लेकर चिंता सताने लगी है।
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सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि किसी गांव में अचानक वन्यजीव का हमला हो जाए या कोई अप्रिय घटना घटित हो जाए, तो ग्रामीण तत्काल किस अधिकारी से संपर्क करेंगे? अधिकारी की अनुपस्थिति में शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई और राहत व्यवस्था कैसे सुनिश्चित होगी? वनांचल के ग्रामीणों को सुरक्षा का भरोसा देने वाला वन विभाग यदि जरूरत के समय ही उपलब्ध नहीं होगा तो आमजन अपनी फरियाद लेकर आखिर कहां जाएं?
वन्यजीवों की मौजूदगी और मानव सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना वन विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ऐसे में विभाग के उच्च अधिकारियों को छुरा वन परिक्षेत्र कार्यालय की नियमित उपस्थिति व्यवस्था, शिकायतों के निराकरण और आपातकालीन संपर्क प्रणाली की जांच करनी चाहिए। अब देखना होगा कि वन मंडल के जिम्मेदार अधिकारी इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाते हैं।
