मोदी सरकार ने देश की रेल सेवाओं का कर दिया बंटाधार-राघोबा महाड़िक

फिंगेश्वर (गंगा प्रकाश)। एक बार फिर 2 दर्जन रेल गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है। बार बार रेलयात्री गाड़ियों को अचानक रदद् करना पिछले 3-4 माह में कई बार यात्रियों के लिए मुसीबत का कारण हो जाता है। जनपद पंचायत फिंगेश्वर के पूर्व अध्यक्ष राघोबा महाड़िक ने कहा कि प्रदेश में आए दिन यात्री ट्रेने रदद हो रही है जिनसे यात्रियों व आम जनता का काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मोदी सरकार की गलत नीतियों व अपने पूंजीपति मित्रो को लाभ पहुंचाने के चक्कर में देश की रेल सेवाओं का बुरा हाल हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि बीते तीन सालो में मोदी सरकार ने रेल सेवाओं का बुरा हाल कर दिया है। रेल व्यवस्था पहले यूपीए सरकार में सुचारू रूप से चल रही थी। लेकिन अब जनता का विश्वास रेल सेवाओं से उठता जा रहा है। कभी भी किसी भी ट्रेन को रदद कर दिया जा रहा है। ऐसे में काफी समय पहले से रिजर्वेशन कराने वाले यात्रियों को ऐन मौके पर असुविधा हो रही है। लेकिन केन्द्र सरकार को जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। जनता बदहाल रेल सेवाओं को त्रस्त हो चुकी है। बिना कोई कारण बताये ट्रेनों का परिचालन अचानक रदद कर दिया जाता है जिससे पूर्व में रिजर्वेशन कराने वाले यात्रियों के सुख दुख सहित अन्य विशेष मौके पर शामिल होने से वंचित हो रहे है। इससे स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार को जनता की भावनाओं का ख्याल नहीं है। यात्री ट्रेनों को रदद करने हेतु मेटेनेंस का बहाना बनाया जाता है उन्ही ट्रेनों पर कई गुना अधिक क्षमता वाले मालवाहकों को दौड़ाया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि जान बुझकर षडयंत्र करते हुए यात्री ट्रेनों को रदद कर मालवाहक ट्रेनों को दौड़ाकर मोदी सरकार द्वारा कुछ उद्योग घरानो को लाभ पहुंचाया जा रहा है। श्री महाड़िक ने कहा कि कांग्रेस शासन में घाटे में रहकर सस्ती व विश्वसनीय रेल सेवाएं देशवासियों को प्रदान की गई। लेकिन मोदी सरकार द्वारा रेल भाड़ा बढ़ाकर भी बेहतर सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही है। श्री महाड़िक ने मांग की है कि केन्द्र सरकार नियमित ट्रेन परिचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही दिव्यांगजना, बुजुर्ग, रिटायर सैनिकों, बच्चों व विद्यार्थियों का पूर्व में मिलने वाली रियायतों को बहाल करें। राघोबा महाड़िक ले कहा कि रेल्वे के निजीकरण के प्रयासों पर विराम लगाए। ऐसे में बेहतर परिचालन की व्यवस्था पुनः स्थापित किया जाये अन्यथा कांग्रेस इसका लगातार विरोध करती रहेगी।

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