फिंगेश्वर (गंगा प्रकाश)। विकासखंड फिंगेश्वर के ग्राम कोपरा में सीएम आवास के नाम पर जारी 41 लोगों की सूची का विवाद सुलझाने का नाम नहीं ले रहा है। ग्राम पंचायत कोपरा में आवास योजना को लेकर एक बार फिर ग्राम सभा हुई। इसमें ग्रामीणों ने अधिकारियों के सामने अपात्रों के नाम काटने और पात्र को लाभ देने की बात रखी लेकिन जनपद पंचायत फिंगेश्वर से पहुंचे अधिकारी लोगों को गुमराह करते रहे। ग्रामीणों ने बताया कि हमने सवाल किया कि आवास योजना में बड़े परिवार पूर्व शिक्षक के पुत्र व पुत्री सहित एक ही परिवार के तीन भाईयों के नाम क्यों है। इसका जवाब अधिकारी नहीं दे पाए। अधिकारी व पंचायत प्रतिनिधि बड़े परिवार वालों के नाम छिपाने व उन्हें बचाने में लगे रहे। वहीं सभा में ग्राम के पैरी नगर से कुछ ऐसे ग्रामीण पहुंचे थे जिनके पास खुद का आवास नहीं है जो झोपड़ी में रहते है उनको अभी तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। वे आज भी आवास के लिए पंचायत व जनपद के चक्कर लगाने मजबूर है। मुख्यमंत्री आवास योजना में जारी 44 हितग्राहियों की सूची में कुछ कांग्रेसियों के भी नाम होने शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीणों ने सभा में अपनी बात रखी। बैठक में नोडल अधिकारी के रूप में जनपद पंचायत से भेजे गए राकेश साहू, रेखराम साहू, सोमेश शर्मा के सामने ही ग्रामीणों ने अपनी भड़ास निकाली। ग्रामीणों ने कहा कि अधिकारी मामले को रफा दफा करने में लगे हुए थे। उनके व्यवहार और ग्रामीणों के सवाल को टालकर अधिकारी प्रभावशाली अपात्र लोगों को बचाते नजर आए। इस संबंध में पंचायत सचिव किसन साहू ने बताया कि ग्रामसभा में 44 हितग्राहियों में से 41 को पात्र वहीं 3 को अपात्र किया गया है। जिन्हें अपात्र किया है उनके नाम नहीं बताए। इस मामले में ग्रामीणों का आक्रोश थम नहीं रहा है। इस मामले में जनपद पंचायत से आए अधिकारियों ने बताया कि ग्राम पंचायत कोपरा में 2 अक्टूबर को ग्रामसभा का आयोजन किया गया लेकिन कोरम के अभाव में स्थगित कर 6 अक्टूबर 2023 को ग्रामसभा का आयोजन किया गया जिससे एजेंडा के अनुसार सकारात्मक चर्चा की गई। एजेंडा के अनुसार आय-व्यय की लेखा-जोखा, मनरेगा अंतर्गत कार्यो की जानकारी, सामाजिक सहायता योजना की जानकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य विषयों में चर्चा की गई। ग्रामवासियों के मांग पर प्रधानमंत्री आवास येजना के स्थाई प्रतीक्षा सूची एवं अनुपूरक सूची का वाचन किया गया इसके साथ साथ ग्रामीण आवास न्याय योजना अंतर्गत 44 आवासहीन हितग्राहियों की सूची भी अनुमोदन हेतु रखा गया जिसमें ग्रामसभा द्वारा 41 हितग्राहियों को पात्र एवं 3 हितग्राहियों को अपात्र किया गया। अधिकारियों ने बताया कि ग्राम पंचायत कोपरा में सामाजिक आर्थिक सर्वे के लिए 8 दल बनाए गए थे। इन दलों से प्राप्त सूची को पुनः 3 दलों द्वारा सत्यापित किया गया था। सर्वे की पहल सूची में ग्रामीण आवास न्याय योजना अंतर्गत 44 लोगों की सूची बनी थी जिसे ग्राम सभा में रखा गया। ग्रामसभा में आवास संबंधी प्रस्ताव स्वीकृत होने के उपरांत इस पर विवाद का कोई कारण नहीं बनता है। अधिकारियों ने कहा कि ग्रामसभा में नियमानुसार प्रस्ताव आवास के लिए हुआ है।
