लोहरसी में जल संरक्षण के नाम पर हुआ बड़ा निर्माण अब खुद बदहाली का शिकार, टूटे एनीकट ने खोली जल संसाधन विभाग की कार्यप्रणाली की पोल
जिला पंचायत सदस्य सहित जनप्रतिनिधियों ने उठाए सवाल, निर्माण की गुणवत्ता से लेकर रखरखाव तक पर मांगा जवाब
गरियाबंद/फिंगेश्वर। (गंगा प्रकाश)। सरकारी योजनाओं के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च कर विकास के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं। कागजों में जल संरक्षण, सिंचाई सुविधा और किसानों की समृद्धि की तस्वीर भी दिखाई जाती है, लेकिन जब इन निर्माण कार्यों की जमीनी हकीकत सामने आती है तो विकास के दावों की चमक फीकी पड़ जाती है। ऐसा ही एक मामला गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर विकासखंड अंतर्गत ग्राम लोहरसी स्थित सरगी नदी से सामने आया है, जहां करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित एनीकट आज क्षतिग्रस्त होकर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जिस निर्माण को क्षेत्र के किसानों के लिए पानी का सहारा बनना था, वही आज विभागीय अनदेखी और रखरखाव के अभाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
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सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकारी खजाने से इतनी बड़ी राशि खर्च कर बनाए गए एनीकट की यह स्थिति कैसे हो गई? क्या निर्माण के दौरान निर्धारित तकनीकी मापदंडों का पालन नहीं किया गया था, या फिर निर्माण के बाद उसकी देखरेख को लेकर विभाग ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया? एनीकट का क्षतिग्रस्त होना केवल एक निर्माण का टूटना नहीं है, बल्कि यह सरकारी योजनाओं की निगरानी, गुणवत्ता परीक्षण और जवाबदेही की व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करता है।
जल संरक्षण का उद्देश्य अधूरा, किसानों की उम्मीदों पर लगा झटका
सरगी नदी पर एनीकट निर्माण का मुख्य उद्देश्य नदी के पानी को रोककर जल संरक्षण करना और आसपास के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने में मदद करना था। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी जल संरचनाएं खेती-किसानी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन जब करोड़ों की लागत से बनी संरचना ही क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसके निर्माण का वास्तविक उद्देश्य भी प्रभावित होना स्वाभाविक है। एनीकट की बदहाल स्थिति से क्षेत्र में जल संरक्षण की व्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका है। इसका खामियाजा अंततः किसानों और ग्रामीणों को भुगतना पड़ सकता है।
जनप्रतिनिधियों ने उठाई आवाज, आखिर जिम्मेदार कौन?
जिला पंचायत सदस्य इंद्रजीत महाडिक, पूर्व सरपंच घनश्याम पटेल, समाजसेवी उरेन्द्र साहू, हलधर पटेल एवं टोमेश्वर निषाद ने एनीकट की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताते हुए विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि करोड़ों रुपये खर्च कर सरकारी निर्माण करा देना ही विकास नहीं होता, बल्कि निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखना और समय-समय पर उसकी मरम्मत एवं देखरेख करना भी उतना ही जरूरी है। यदि निर्माण के बाद रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की है तो फिर एनीकट की यह हालत क्यों होने दी गई? आखिर विभागीय अधिकारियों ने समय रहते निरीक्षण क्यों नहीं किया?
निर्माण की गुणवत्ता की जांच हुई थी या सिर्फ कागजों में पूरी हुई प्रक्रिया?
एनीकट की वर्तमान स्थिति ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या निर्माण के समय तकनीकी अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया था? क्या निर्माण सामग्री और कार्य की गुणवत्ता की विधिवत जांच की गई थी? निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद क्या उसका तकनीकी सत्यापन हुआ था? यदि एनीकट निर्धारित मापदंडों के अनुरूप बनाया गया था तो फिर वह क्षतिग्रस्त कैसे हो गया? इन सवालों का जवाब जल संसाधन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को देना चाहिए।
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साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि निर्माण कार्य किस एजेंसी के माध्यम से कराया गया था, उसकी गारंटी अथवा दोष दायित्व अवधि क्या थी और क्या इस अवधि में क्षति की सूचना विभाग को दी गई थी? यदि निर्माण में गुणवत्ता संबंधी कमी पाई जाती है तो संबंधित एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।
क्या किसी बड़े नुकसान का इंतजार कर रहा विभाग?
स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की मांग है कि जल संसाधन विभाग के अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचकर एनीकट का निरीक्षण करें। क्षतिग्रस्त हिस्से का तकनीकी परीक्षण कराया जाए और मरम्मत के लिए आवश्यक कार्यवाही शुरू की जाए। साथ ही निर्माण की लागत, स्वीकृत राशि, निर्माण एजेंसी, कार्य पूर्णता की तिथि और अब तक किए गए रखरखाव का भी ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए, ताकि पूरे मामले की वास्तविकता सामने आ सके।
अब जवाबदेही से नहीं बच सकता विभाग
लोहरसी के सरगी नदी पर बना एनीकट अब सिर्फ एक क्षतिग्रस्त सरकारी निर्माण नहीं, बल्कि व्यवस्था की जवाबदेही का बड़ा सवाल बन चुका है। करोड़ों रुपये की लागत से तैयार जल संरचना यदि कुछ ही समय में बदहाली का शिकार हो जाए और उसकी मरम्मत के लिए भी जिम्मेदार विभाग आगे न आए तो सरकारी धन के सदुपयोग पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
अब देखना यह है कि जल संसाधन विभाग के अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर पहुंचते हैं या फिर यह एनीकट भी सरकारी फाइलों में मरम्मत की प्रतीक्षा करता रह जाएगा। आखिर करोड़ों की लागत से बने इस एनीकट के टूटने की जिम्मेदारी कौन लेगा? निर्माण एजेंसी, निगरानी करने वाले अधिकारी या रखरखाव की जिम्मेदारी संभालने वाला विभाग? इन सवालों का जवाब क्षेत्र की जनता जानना चाहती है।
