नई दिल्ली(गंगा प्रकाश)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई स्कीम का ऐलान किया है। इसका नाम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है। इस स्कीम का मकसद लोगों के बिजली के बिलों में कटौती करना है। इसके जरिये सरकार की मंशा ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की भी है। इसका सबसे बड़ा फायदा मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों को होगा।बता दे कि अब बिजली के बिल का जल्द ही काम तमाम होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका बंदोबस्त कर लिया है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से लौटते ही उन्होंने इसे लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। पीएम ने एक नई स्कीम की घोषणा की है। इसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसके लिए सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने का टारगेट सेट किया है। इसका मकसद गरीब और मध्य वर्ग के बिजली के बिलों में कटौती करना है। इस स्कीम के जरिये सरकार की ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने की भी मंशा है। इस स्कीम के बारे में पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करके जानकारी दी।
पीएम ने क्या बताया है?
प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में कहा, ‘सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आज अयोध्या में प्राण-प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा ये संकल्प और प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफ टॉप सिस्टम हो। अयोध्या से लौटने के बाद मैंने पहला निर्णय लिया है कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ ‘प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना’ प्रारंभ करेगी। इससे गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा।
किसे होगा फायदा?
प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से सबसे बड़ा फायदा गरीब और मध्यम वर्ग को होने की उम्मीद है। अभी उसे बिजली के बिल के तौर पर अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। बिजली के बिल पर देश में राजनीति भी होती रही है। कभी बिलों की माफी तो कभी मुफ्त बिजली के मुद्दे पर लोगों को लुभाने की कोशिश की जाती रही है। इस स्कीम के जरिये सरकार ने ऐसे मुद्दों पर राजनीति खत्म करने का रास्ता भी बना दिया है।
कहां कितने लगेंगे रूफटॉप सोलर?
प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने की बात कही है। हालांकि, पहले ये कहां लगेंगे, इस पर जल्द ही सरकार रोडमैप पेश कर सकती है।
