गरियाबंद (गंगा प्रकाश)। कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल के निर्देश पर गरियाबंद जिले के ऐसे राईस मिलर्स जिन्होंने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 का धान उठाकर चावल जमा नहीं किया है। उनके विरूद्ध खाद्य विभाग ने कड़ी कार्यवाही करते हुए वसूली की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। उल्लेखनीय है कि खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिए पंजीकृत राईस मिल श्री राम राईस मिल द्वारा विगत वर्ष के कुल धान उठाव 1618 मेट्रिक टन के विरुद्ध अनुपातिक चावल 1085 मेट्रिक टन चावल एफ.सी.आई./नागरिक आपूर्ति निगम में जमा करना था। इस अवधि में इनके द्वारा मात्र 492.59 मेट्रिक टन चावल जमा कराया गया है। 529.59 मेट्रिक टन चावल अब तक जमा किया जाना शेष है। जिसका वर्तमान मूल्य लगभग 2.8 करोड़ रुपये हैं। उपरोक्त मात्रा की राशि अथवा चावल की वसूली के लिए इन्हें पर्याप्त अवसर शासन द्वारा प्रदान किया गया। परंतु इनके द्वारा चावल जमा करने में लगातार लापरवाही बढ़ती गई। इस पर जिला विपणन अधिकारी द्वारा कार्यवाही करते हुए श्री राम राईस मिल से उनकी जमा बैंक गारंटी के विरूद्ध 145.50 लाख रूपयों की वसूली 17 जनवरी 2024 को कर ली गई है। शेष 61.91 लाख रुपयों की वसूली के लिए श्री राम राईस मिल गौरघाट के संचालक शशांक तारम से प्राप्त पोस्ट डेटेड चेक के माध्यम से वसूली के लिए जिला विपणन अधिकारी द्वारा 11 जनवरी 2024 को संबंधित बैंक को क्लेम के लिए प्रस्तुत किया गया, किंतु उक्त फर्म के बैंक खाता में राशि नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इस संबंध में उचित वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है। इसी प्रकार गरियाबंद जिले के नूरी राईस मिल मैनपुर के संचालक अब्दुल कादिर द्वारा 209.82 मेट्रिक टन चावल मूल्य 73.44 लाख रूपये, प्रभात राईस इंडस्ट्रीज देवभोग के संचालक मोहम्मद रफीक द्वारा 86.88 मेट्रिक टन चावल मूल्य 30.41 लाख रुपये तथा गायत्री उद्योग बाडीगांव देवभोग के संचालक हनुमान प्रसाद अग्रवाल द्वारा 1.95 मेट्रिक टन चावल मूल्य 0.68 लाख रुपयों का चावल आज पर्यन्त जमा नहीं किया गया है। जिसकी शेष राशि की वसूली हेतु इन सभी मिलर्स को नोटिस जारी किया गया है। जिला विपणन अधिकारी श्री अमित चन्द्राकर ने बताया कि अब तक 2022-23 के कुल 891.24 मेट्रिक टन चावल जमा हेतु शेष है। जिसकी कुल राशि 311.93 लाख रुपये होती है। जिसमें से 145.50 लाख रूपयों की राशि वसूली कर ली गयी है। शेष राशि 166.43 लाख रूपयों की वसूली की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है। खाद्य अधिकारी सुधीरचन्द्र गुरु ने इस संबंध में बताया कि वैधानिक कार्यवाही करते हुए शेष चावल की राशि की सम्पूर्ण वसूली आगामी 02 माह में कर ली जयेगी साथ ही इन मिलर्स को कम से कम पांच-पांच वर्षों के लिये ब्लैक लिस्टेड किया जायेगा।
