शासकीयकरण का मामला बजट में शामिल नहीं होने से पंचायत सचिव निराश अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की चेतावनी
गरियाबंद/फिंगेश्वर (गंगा प्रकाश)। पंचायत सचिवों की शासकीयकरण की मांग भाजपा के जन घोशण पत्र व मोदी जी की गारंटी में शामिल है जिसे 100 दिन के भीतर मांग के अनुरूप शासकीयकरण का आश्वासन दिया गया था पर प्रदेश के बजट में इसका समावेश नहीं किया गया है। पंचायत सचिव संघ के जिलाध्यक्ष प्रवीण साहू एवं ब्लॉक अध्यक्ष गोविंद साहू ने बताया कि पंचायत सचिवों की मांग शासकीयकरण बजट में शामिल नहीं होने से सचिव क्षुब्ध व आक्रोशित है। उन्होंने कहा कि मांग पूर्ण नहीं होने के कारण पंचायत विभाग के साथ साथ 29 विभाग के 200 प्रकार के काम करने वाले पंचायत सचिव प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना सहित अन्य विभाग के कार्यो को बहिश्कार करते हुए अनिश्चित कालीन आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे।
