97 खरीदी केंद्रों में 91,644 किसानों का पंजीयन, 33 चेकपोस्ट से होगी निगरानी; 15 नवंबर को 794.42 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य
गरियाबंद (गंगा प्रकाश)। जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का आगाज 15 नवंबर से होने जा रहा है। खरीदी शुरू होने से पहले जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। इस बार जिले के 97 धान उपार्जन केंद्रों में 91,644 किसानों का पंजीयन किया गया है, लेकिन खरीदी की शुरुआत के साथ ही प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती अवैध धान की आवक पर अंकुश लगाने की होगी। इसके लिए जिलेभर में 33 चेकपोस्ट स्थापित कर अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की गई है।
👉 जरूर पढ़ें : खेत में जा घुसी अनियंत्रित बाइक, 38 वर्षीय युवक की मौत से गांव में पसरा मातम
प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक पंजीकृत किसानों का कुल धान रकबा 1,07,782 हेक्टेयर है। इस वर्ष किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा जिले में सात नवीन धान उपार्जन केंद्र भी प्रारंभ किए गए हैं। खरीदी के पहले दिन यानी 15 नवंबर के लिए 95 उपार्जन केंद्रों में कुल 239 टोकन जारी किए जा चुके हैं। इन टोकन के माध्यम से 794.42 मीट्रिक टन धान खरीदी प्रस्तावित है। ऐसे में पहले दिन से ही खरीदी केंद्रों में किसानों की आवाजाही शुरू होने की संभावना है।
धान खरीदी को लेकर प्रशासन ने केंद्रों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा किया है। सभी उपार्जन केंद्रों में साफ-सफाई, फेंसिंग, बिजली, पेयजल, किसानों के बैठने की व्यवस्था, तौल उपकरण, नमी मापक यंत्र और बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। धान के सुरक्षित भंडारण के लिए भी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा प्रत्येक उपार्जन केंद्र में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
दूसरी ओर सीमावर्ती क्षेत्रों और अन्य राज्यों से अवैध धान जिले में खपाने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने निगरानी व्यवस्था सख्त कर दी है। जिले में 33 चेकपोस्ट स्थापित करने के साथ जिला एवं तहसील स्तर पर विशेष जांच दलों का गठन किया गया है। नोडल अधिकारियों और उड़नदस्ता दलों को भी जिम्मेदारी दी गई है, जो विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर अवैध धान के परिवहन, भंडारण और बिक्री पर नजर रखेंगे। किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि अथवा अनियमितता मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इस बार किसानों के लिए आर्थिक सहायता से जुड़ी व्यवस्था भी चर्चा में है। शासन के प्रावधान के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल पर धान बेचने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचना अनिवार्य नहीं होगा। कम उत्पादन होने की स्थिति में भी पात्र किसानों को 21 क्विंटल के मानक के आधार पर 659 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अंतर राशि के रूप में अधिकतम 13,839 रुपये प्रति एकड़ तक बोनस सहायता मिलने की व्यवस्था बताई गई है। इससे कम उत्पादन वाले किसानों को भी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
👉 जरूर पढ़ें : टेरम बायपास पर काल बनकर आया सीमेंट से भरा ट्रक… स्कूली बच्चों से भरी वैन के उड़े परखच्चे, 19 मासूम हादसे का शिकार, 4 जिला अस्पताल रेफर
कलेक्टर रणबीर शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि धान खरीदी शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पारदर्शी और जवाबदेही के साथ संपन्न कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसानों को खरीदी केंद्रों में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए तथा अवैध धान की आवक पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए। अब 15 नवंबर से शुरू होने वाली खरीदी में प्रशासन की तैयारियों और निगरानी व्यवस्था की वास्तविक परीक्षा होगी। किसानों को उम्मीद है कि उन्हें बिना परेशानी अपनी उपज बेचने का अवसर मिलेगा, वहीं प्रशासन के सामने यह सुनिश्चित करने की चुनौती रहेगी कि समर्थन मूल्य का लाभ वास्तविक किसानों तक ही पहुंचे।
